अन्ताल्या (टर्किए) । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतका वार्तामा स्थायी तथा संस्थागत कार्यसूचीका रूपमा समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।

कोप–३१ अन्तर्गत अन्ताल्यामा आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपाल र भुटानको साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या छलफलमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए।

उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विस्फोटजन्य विपद्, जनधनको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी हिमबाढीले जनजीवन, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम थप बढाएको बताए।

डा. ढकालका अनुसार कोप–२८ को पहिलो विश्वव्यापी प्रगति समीक्षाले पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी विज्ञ संवादको म्यान्डेट दिएको थियो। सो संवाद सन् २०२४ मा सम्पन्न भएको थियो भने कोप–३० को प्रक्रियाले सन् २०२६ मा अर्को संवाद आयोजना गर्ने विषय अघि बढाएको थियो। यस्ता पहल सकारात्मक भए पनि पर्वतीय क्षेत्रका गम्भीर चुनौती समाधान गर्न पर्याप्त नभएको नेपालको धारणा छ।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका आवश्यक साधन समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, पर्वतीय मुद्दामा निरन्तर छलफल र ठोस उपलब्धि सुनिश्चित गर्न वार्षिक संस्थागत संवाद तथा राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता बढाउन उच्चस्तरीय पर्वतीय संवाद आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ।

पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ। तापक्रम वृद्धिको असर, १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने तापक्रमको परिमाण र अवधि तथा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायमा पर्ने प्रभावबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली तथा हानि र क्षति सम्बोधनका लागि तत्काल थप सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।

पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र नभई वर्तमानमै भोगिरहेको वास्तविकता भएको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले यसको प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही तल्लो तटीय तथा अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिने बताए।

नेपालले वैज्ञानिक तथ्य र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयन तथा सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने बलियो संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको भन्दै कोप–३१ बाट पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सार्थक तथा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलनको अध्यक्षमण्डल र सबै पक्षराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ।