काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा राखेको छ।

बिहीबार बिहान साढे १० बजे अदालतमा पेस गरिएको रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय शुक्रबार मात्रै हुने भएकाले तिहारअघि सुनुवाइ हुने सम्भावना टरेको छ। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि पेसी र सुनुवाइको प्रक्रिया तिहार बिदापछि मात्रै अघि बढ्ने देखिएको छ।

आफ्नो कार्यकाल १७ महिना बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै कार्कीले कानुन व्यवसायी टिकाबहादुर कुँवरमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरिएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। नवनियुक्त आईजीपी केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी पदभार सम्हालिसकेका छन्।

सरकारले पदमुक्त कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। उक्त पद बुधबार नै सिर्जना गरिएको थियो। कार्की र नवनियुक्त आईजीपी केसी एउटै ब्याचका प्रतिस्पर्धी प्रहरी अधिकृत हुन्।