काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको आचरण, न्यायपालिकाभित्र देखिएका विवाद तथा न्यायिक नेतृत्वको भूमिकाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूका गतिविधिबारे सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको छविमा असर परेको फोरमको ठहर छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नु न्यायाधीशसँगै राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाको जिम्मेवारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

फोरमले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सदाचार, निष्ठा र सक्षमता न्यायपालिकाका आधारभूत स्तम्भ भएको स्मरण गराउँदै न्यायाधीशहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने उसको माग छ।

त्यस्तै, न्यायपालिकाका विद्यमान समस्या सामान्य सुधारबाट मात्र समाधान नहुने भन्दै संरचनागत पुनर्संरचनासहित न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसम्मका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न फोरमले आग्रह गरेको छ।

विवादमा परेका न्यायाधीशहरूका विषयमा संविधान र कानुन उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भए–नभएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राजनीतिक संरक्षण वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायिक नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने भन्दै फोरमले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।