काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्रकुमार रिजालले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभ नरहेको बयान दिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका रिजालले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकका रूपमा गरेको निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी उनीसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

रिजाल २०६६ सालमा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री थिए। वरिष्ठ मन्त्रीको हैसियतमा उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो।

अख्तियारका अनुसार २०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिजाल क्यानिङ कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। रिजाल नेतृत्वको समितिले पुस १६ गते उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयनमा गएको थियो।

अख्तियारले जग्गाधनी परिवार र नेता रिजालबीच पारिवारिक नाता सम्बन्ध रहेको विषयलाई समेत अनुसन्धानको आधार बनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारसँग सम्बन्धित उक्त जग्गाका धनीहरू र मिनेन्द्र रिजालबीच नाता रहेको भन्दै उनी निर्णयबाट प्रभावित भएको हुन सक्ने अख्तियारको आशंका छ। तर रिजालले आफूहरू १३ दिने दाजुभाइको नातामा मात्र रहेको र सम्बन्धित परिवारसँगको पारिवारिक सम्बन्ध छ पुस्ताअघिदेखि अलग भएको बयान दिएका छन्।

आफ्नो बयानमा रिजालले मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको कानुनी आधार र प्रक्रिया जाँच्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हुने बताएका छन्। मुख्यसचिवको सुझाव र प्रधानमन्त्रीको अनुमतिपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रचलित प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक समितिमा प्रस्ताव पठाउनु पनि सामान्य प्रक्रिया भएको जिकिर गरेका छन्।

उनले सामाजिक समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा प्रस्ताव आएको तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी गराइएको बताएका छन्। जग्गाको स्थान र मूल्यांकनबारे आफूलाई जानकारी नभएको तथा कम्पनीको जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे प्रस्ताव पेस हुँदा जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ।

रिजालले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘तसर्थ कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ दिने वा नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे गराएको छैन। कुनै प्रकारको व्यक्तिगत लाभ लिएको वा अरूलाई लाभ पुर्‍याउने काम गरेको छैन।’

उनले आफूले कसैलाई दबाब नदिएको, प्रभावमा नपारेको र निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसका समितिका निर्णय सामूहिक जिम्मेवारीअन्तर्गत हुने भन्दै उनले सम्बन्धित सबै निकायको सिफारिस र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय भएको बताएका छन्।

अख्तियारले भने उक्त जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा लगाइएका आरोपको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुन बाँकी छ।