मुकुन्द ढुंगाना ।  नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वहरू जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित छन् कि सत्ताभित्रै शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्? प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमले यो प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ। विशेषगरी रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको सम्बन्ध, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र राज्यका संवेदनशील निकायमाथिको प्रभावलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ।

आईजीपी नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। यो देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र कानुनी शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन गर्दा योग्यता, वरिष्ठता, कार्यक्षमता, व्यावसायिक इमानदारी र कानुनी प्रक्रियालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। तर नियुक्तिको विषय राजनीतिक शक्ति संघर्षसँग जोडिन थालेपछि प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

हालैको घटनाक्रममा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति र मनोजकुमार केसीको नयाँ आईजीपीका रूपमा नियुक्तिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठाएका छन्। यी निर्णयहरूलाई केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर टार्न सकिने अवस्था छैन। निर्णयको पृष्ठभूमि, प्रक्रिया र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टता आवश्यक छ।

यस घटनालाई कतिपयले रवि–बालेनबीचको सत्ता संघर्षसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। तर राजनीतिक वृत्तमा चलेका चर्चा र वास्तविक सत्ता संघर्षबीच फरक छुट्याउनुपर्छ। कसको प्रभावमा कुन निर्णय भयो भन्ने कुरा प्रमाण र तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्छ। व्यक्तिहरूबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धालाई समाचारको विषय बनाउनु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अर्को कुरा हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर प्रश्नको जवाफ पनि तथ्यबाटै खोजिनुपर्छ।

सत्ता सञ्चालनमा शक्ति कि प्रणाली?

नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा कुरा बारम्बार देखाएको छ– सरकार परिवर्तन हुन्छन्, नेतृत्व फेरिन्छन्, तर राज्यका संस्थाहरू स्थायी रहनुपर्छ। प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्ति वा दलको निजी प्रभावमा चल्ने संस्था होइनन्। ती राज्य र नागरिकका साझा संरचना हुन्।

यदि प्रहरी नेतृत्व चयनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको हो भने त्यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र समस्या होइन, समग्र शासन प्रणालीकै समस्या हो। आज एउटा पक्षले आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोज्ला, भोलि अर्को पक्षले त्यही अभ्यास दोहोर्‍याउन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित बहसमा अल्झिनुभन्दा संस्थागत सुधारको माग गर्नु आवश्यक छ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास मात्र होइन, कानुन र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रहरीको काम सत्तामा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा र स्वार्थ जोगाउनु होइन, कानुनको कार्यान्वयन गर्नु हो। सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक, पत्रकार, राजनीतिक दल वा प्रतिपक्षलाई दबाब दिने माध्यमका रूपमा प्रहरी प्रयोग हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ।

रवि र बालेनबीचको सम्बन्धभन्दा ठूलो प्रश्न

राजनीतिमा सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र मतभेद स्वाभाविक हुन्। रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच राजनीतिक समझदारी छ वा मतभेद बढ्दै गएको छ भन्ने बहस हुन सक्छ। तर देशको शासन व्यवस्था दुई वा केही नेताबीचको सम्बन्धमा निर्भर हुनु हुँदैन। सरकार कुनै व्यक्तिको इच्छाले होइन, संविधान, कानुन, मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ।

यदि सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास छ भने त्यसको समाधान पारदर्शी राजनीतिक संवादबाट खोजिनुपर्छ। राज्यका निकायलाई आन्तरिक शक्ति संघर्षको मैदान बनाउनु उचित हुँदैन। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउने माध्यम बनाइएको हो भने त्यसले प्रहरीको मनोबल र नागरिकको विश्वास दुवैमा असर पार्न सक्छ।

जनताको अपेक्षा सत्ता संघर्ष होइन, सुशासन हो

आज नेपाली नागरिकले सरकारसँग अपेक्षा गरेको विषय स्पष्ट छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, सुशासन र कानुनको समान कार्यान्वयन। तर राजनीतिक नेतृत्वहरू एकअर्काको शक्ति परीक्षणमा व्यस्त देखिन थाले भने जनताका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्छन्।

सरकारले आईजीपी नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठनले पनि राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने साधन होइन, नागरिकको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार संस्था मान्नुपर्छ।

अन्ततः आईजीपी प्रकरण रवि–बालेनबीचको सत्ता संघर्षको परिणाम हो वा नियमित राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा हिस्सा मात्र हो भन्ने कुरा तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ। तर यसले उठाएको मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन– नेपालमा राज्यका संस्थाहरू बलिया हुँदैछन् कि नेताहरूको प्रभावमा झन् कमजोर बन्दैछन्?

लोकतन्त्रमा शक्तिशाली नेता होइन, शक्तिशाली संस्था आवश्यक हुन्छन्। सरकारमा जो आए पनि प्रहरीको वर्दी राजनीतिक स्वार्थको प्रतीक बन्नु हुँदैन। राज्यको शक्ति नागरिकको सुरक्षा, न्याय र अधिकारको रक्षामा प्रयोग हुनुपर्छ। सत्ता संघर्ष क्षणिक हुन सक्छ, तर संस्थामाथि परेको अविश्वासको असर लामो समयसम्म रहन्छ।

मुकुन्द ढुंगाना
पत्रकार | सञ्चारकर्मी