काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र उच्चपदस्थ कर्मचारीको बढुवासम्मका ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भई आएका १५३ जना पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन औपचारिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा आफ्नो महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कानुनी सुधारका लागि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पदपूर्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न सेवाका तीन जना उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंह र नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन, कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार, कानुनी सुधार तथा निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पदपूर्तिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।