मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइने; ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकालाई तत्काल अनिवार्य अवकाशको विशेष व्यवस्था

काठमाडौँ।

सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बहुप्रतीक्षित ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद, तहगत संरचना, समावेशी पदपूर्ति तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पदावधिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण र दूरगामी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

६० वर्षे उमेर हद र तत्काल अवकाशको विशेष व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयक अनुसार निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाशको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ।

तर, ऐन प्रारम्भ भएको बखत ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भइसकेका कर्मचारीहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीहरू ऐन लागू हुनासाथ तत्कालै अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ।

श्रेणीगतबाट १४ तहसम्मको नयाँ संरचना

विधेयकले निजामती सेवाको साविकको श्रेणीगत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा तहगत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ:

• राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी: चौधौँ तह (मुख्यसचिव) र तेह्रौँ तह (सचिव)

• राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी: बाह्रौँ र एघारौँ तह (सहसचिव)

• राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी: दशौँ र नवौँ तह (उपसचिव)

• राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी: आठौँ र सातौँ तह (शाखा अधिकृत)

• राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी: छैठौँ र पाँचौँ तह (नायब सुब्बा)

समावेशी पदपूर्ति (आरक्षण) को नयाँ प्रतिशत

विधेयकको दफा ११ मा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी नयाँ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि देहाय बमोजिमको आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ:

• खस आर्य: २७.७ प्रतिशत

• आदिवासी जनजाति: २५.७ प्रतिशत

• मधेशी: १५.३ प्रतिशत

• दलित: १२.७ प्रतिशत

• थारु: ६.६ प्रतिशत

• मुस्लिम: ४ प्रतिशत

• पिछडिएको क्षेत्र: ४ प्रतिशत

• अपाङ्गता भएका व्यक्ति: ४ प्रतिशत

पदावधि र बढुवाको न्यूनतम सेवा अवधि

उच्च प्रशासनिक पदहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (विशिष्ट तह) का कर्मचारीको पदावधिसमेत तोकिएको छ। जसअनुसार अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि २ वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि ३ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, विधेयकको दफा ३१ अनुसार भावी बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि तोकिएको छ। जसअनुसार राजपत्रअनङ्कित पदका लागि न्यूनतम ३ वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ।