काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग दुई घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेका छन्।

बुधबार मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो सवा २ बजेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषय, बाढीपहिरोपछि उत्पन्न अवस्था तथा विकास निर्माणका योजनाबारे समीक्षा भएको थियो।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य (रसुवा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १६ जना गरी कुल १७ जना इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसद सहभागी थिए। नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसद नरहेकाले उनीहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको अभिव्यक्ति र सोचका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै इन्जिनियरहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ (असाधारण) का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले औद्योगिकीकरणका लागि नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै संसद्मा उठेका रचनात्मक विषयलाई सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेको बताए। विकाससँग सम्बन्धित नयाँ सोच भए सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएर छलफल गर्न सकिने उनले बताए।

आगामी दिनमा आउने कानून तथा विधेयकहरूमा सांसदहरूको व्यावहारिक अनुभव र सुझाव समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यसका लागि सांसदहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा राखे।

छलफलमा रास्वपाका सांसद डा. राम लामाले देश विकासका लागि विद्यमान कानूनमा सुधार आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए। उनले विशेषगरी वन ऐन तथा ठूला आयोजना सहजीकरण गर्ने कानून सुधार गर्नुपर्ने र देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत् बिक्रीभन्दा पनि स्वदेशमै खपत बढाउने गरी नीतिहरू निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले छिट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले यस्ता ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।