काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या र निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अघि सारे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय भने विस्तार गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मन्त्रीका सचिवालयमा सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार सहायक, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाले १८ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको प्रमाणित विवरणका आधारमा तयार पारेको समाचारअनुसार यी नियुक्तिमा राज्यकोषबाट मासिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा सबैभन्दा धेरै २७ जना कार्यरत छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयमा १३ जना, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको सचिवालयमा ११ जना तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयमा ८–८ जना छन् ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतम, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयमा ७–७ जना तथा पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयमा ६–६ जना छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावल र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयमा ४–४ जना, विज्ञानमन्त्री महावीर पुनकोमा ३ र उद्योगमन्त्री दीपककुमार साहकोमा २ जना छन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार विकासे मन्त्रालयमा बढीमा पाँचजना र अन्य मन्त्रालयमा बढीमा तीनजना सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सल्लाहकारबाहेक बढीमा नौजना स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा थप कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार वैतनिक सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय अधिकृत, सञ्चार सहायक, सहायक, चालक र कार्यालय सहयोगीको तलबमा मात्रै मासिक ३९ लाख ८ हजार ७४१ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलब तथा विभिन्न आयोजना र निकायबाट तलब खाने गरी नियुक्त गरिएका स्वकीयको खर्च यसमा समावेश छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नियमित र प्राविधिक कर्मचारी घटाएर स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार स्वकीय कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको प्राविधिक तथा प्रशासनिक भूमिकाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले प्रशासन र सुशासनमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै स्वकीय सचिवालयमा नियुक्तिमा कडाइ गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशका मन्त्रीले बढीमा तीनजना स्वकीय राख्न पाउने तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायतका सुविधा सीमित गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले भने उक्त सीमितता हटाउँदै सचिवालय विस्तारको बाटो खोलेको हो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी भने विगतको तुलनामा घटाइएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ६६ जनासम्म पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी हाल ४८ कायम गरिएको छ, जसमा २७ जना मात्र नियुक्त छन् । सरकारले मन्त्रालयको संख्या पनि २२ बाट १८ मा घटाएको छ ।