काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलपछि किसान सूचीकरण अभियानले गति लिएको छ। मन्त्री चौधरीले किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेपछि पछिल्लो समय करिब ३ लाख किसान प्रणालीमा थपिएका छन्।

हालसम्म देशभर २६ लाख ७९ हजार किसान किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन्। किसानको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, निकाय तथा आयोजनालाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही किसानको किसान सूचीकरण दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।

किसान सूचीकरणमार्फत वास्तविक किसानको पहिचान, तथ्याङ्कमा आधारित कृषि योजना तर्जुमा तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारी कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदान, मल वितरण तथा अन्य कृषि सुविधामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचीकरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई कृषि सेवा तथा सुविधासँग जोड्दै आगामी दिनमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।