काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ। सरकारले यस अवधिमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधार र सुशासनमा केन्द्रित गर्ने बताउँदै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकार गठनको सय दिनमा पोखरेलले सय बुँदे कार्यसूचीमध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भएको, १७ वटामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको र बाँकी केही बुँदामा काम जारी रहेको दाबी गरेका थिए।

सरकारले विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा भएका कामलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ।

यद्यपि, सरकारको कार्यसम्पादनबारे आलोचना पनि उठेको छ। केही विश्लेषणमा नीति कार्यान्वयनको गति, कानुनी सुधार, मन्त्रीहरूको अनुभव तथा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको विषय उठाइएको छ।

यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सरकारको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाबारे बहस थप चर्काएको छ। जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

छ महिनाको अवधिमा सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा देखिने परिणाम आगामी अवधिमा सरकारको प्रमुख परीक्षणका विषय बन्ने देखिएको छ।