काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, गत असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरबाटै उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको र करिब १० घण्टा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाबारे आज बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले गम्भीर चासो जनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा समग्र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायबाट गरिने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने स्वेच्छाचारी कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने अदालतले जनाएको छ।

साथै, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याएको छ।