सुर्खेत । ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लाका १९ सडक तथा पुल आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय आयोजना २०७७ सालमै ठेक्का सम्झौता भए पनि अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका सडक तथा पुल आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारको पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिमाथि प्रश्न उठेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले लामो समयसम्म ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजना प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले अब आयोजना ढिलाइ गर्ने छुट नभएको भन्दै ‘कि काम गर्ने, कि ठेक्का तोड्ने’ विकल्पमा जानुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले लगाएका ठेक्कामध्ये यसअघि ३५ आयोजना अलपत्र रहेकामा अहिले १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये जाजरकोट र कालिकोटमा सबैभन्दा बढी चार–चार आयोजना रहेका छन्।

सुर्खेतका तीन आयोजना रुग्ण

सुर्खेतमा तीन आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडकको ठेक्का २०७७ असार १६ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ माघ २२ गते तोकिएको छ।

घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभीर सडकको ठेक्का २०७९ असार ८ गते भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ पुस २९ गते रहेको छ। यस्तै, सवारी साधन ट्रायल सेन्टर निर्माणको ठेक्का २०७९ माघ ११ गते सम्झौता भएको थियो भने यसको अन्तिम म्याद २०८२ पुस ३० गते तोकिएको छ।

राजधानी सुर्खेतसँग जोडिएका सडक तथा सेवा पूर्वाधार समयमै सम्पन्न नहुँदा यातायात, आवागमन र सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।

दैलेखका दुई सडक अलपत्र

दैलेखमा दुई महत्वपूर्ण सडक आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। दैलेख सदरमुकाम–नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जुनि जाजरकोट जोड्ने सडकको ठेक्का २०७८ साउन २७ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २५ गते रहेको छ।

साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक निर्माणको ठेक्का २०७८ साउन २८ गते सम्झौता भएको हो। उक्त आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख ३० गते रहेको छ।

डोल्पा र हुम्लामा पुल–सडकको समस्या

डोल्पामा दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली सडक निर्माण आयोजना रुग्ण अवस्थामा छ। यसको ठेक्का २०७९ असार १६ गते सम्झौता भएको थियो। आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८३ असार १५ गते रहेको छ।

हुम्लामा दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्। लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुलको ठेक्का २०७९ जेठ २७ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८४ जेठ ११ गते रहेको छ।

याङ्गु बजार अर्थात् पालिका केन्द्रदेखि तुमलिक मोटरेबल पुल, सर्केगाड सडक पुल निर्माणको ठेक्का २०७९ जेठ ११ गते सम्झौता भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८४ असार १३ गते तोकिएको छ।

जाजरकोटका चार आयोजना रुग्ण

जाजरकोटमा चार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। बारेकोट–८ साघुतरा र नलगाड–५ सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुलको ठेक्का २०७८ साउन २९ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८० माघ २८ गते नै सकिएको छ।

सोही मितिमा छेडा–चाँदे–जुम्ला सडक खण्डको साल्मा खोला पुलको ठेक्का पनि सम्झौता भएको थियो। उक्त पुलको अन्तिम म्यादसमेत २०८० माघ २८ गते समाप्त भइसकेको छ।

छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का २०७९ पुस ५ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ वैशाख ४ गते रहेको छ।

कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडक खण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडक निर्माणको ठेक्का २०७९ पुस ५ गते सम्झौता भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गते रहेको छ।

कालिकोटमा चार आयोजना अलपत्र

कालिकोटमा पनि चार आयोजना रुग्ण सूचीमा छन्। कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको ठेक्का २०७७ जेठ ११ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गते रहेको छ।

पलाता–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुलको ठेक्का २०७७ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत १९ गते तोकिएको छ।

जारकोट पुल निर्माणको ठेक्का २०७८ असोज १३ गते भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ चैत ३० गते रहेको छ। वारातु–सियाला–रेगिल सडकको ठेक्का २०७९ वैशाख २६ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गते रहेको छ।

मुगुमा सडक र पुल दुवै अधुरा

मुगुमा दीमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक र दीमुखा पक्की पुल रुग्ण आयोजनाका रूपमा रहेका छन्।

दीमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको ठेक्का २०८० वैशाख ८ गते सम्झौता भएको हो। यसको अन्तिम म्याद २०८२ पुस २९ गते रहेको छ।

दीमुखा पक्की पुलको ठेक्का २०७८ पुस १४ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ जेठ ३० गते तोकिएको छ।

रुकुम पश्चिममा एक आयोजना

रुकुम पश्चिममा छेडावगर पक्की पुल निर्माण आयोजना रुग्ण अवस्थामा छ। उक्त आयोजनाको ठेक्का २०७८ असार २४ गते सम्झौता भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २८ गते रहेको छ।

कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका आयोजना लामो समयसम्म अधुरा रहँदा जिल्लाबीचको आवागमन सहज बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्रभावित भएको छ।

प्रदेश सरकारले रुग्ण आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण व्यवसायीको कार्यप्रगति, ठेक्का सम्झौताको अवस्था, म्याद थपका कारण, भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। समयमै काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजिम जिम्मेवार बनाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

सडक तथा पुल निर्माणमा हुने ढिलाइले राज्यको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न समय लाग्नुका साथै नागरिकले पनि लामो समयसम्म निर्माणाधीन पूर्वाधारबाट हुने असुविधा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।