काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संकट र हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सहयोग पुगेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली विपद् जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको बताएका हुन्।

महासभाको जनरल डिबेटलाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई स्थानीय विपद्मात्र नभई विश्वका लागि जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, पहिरो, बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको सहभागितामा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने विषय अघि सारिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्रबाट जोखिममा रहेका मुलुकले सहज र छिटो सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो असर व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए। उनले हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको भन्दै हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा भोटेकोशी विपद्, प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, हरित पुनर्निर्माण तथा नेपालसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनको मुख्य विषय भने भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित घटनाका रूपमा नभई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक अभिलेखमा पनि शाहको सम्बोधन ८१औँ महासभाको जनरल डिबेटअन्तर्गत समावेश गरिएको छ।