काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न सक्ने कानुनी आधार पाएको छ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ संशोधन गर्दै आयोगलाई यस्तो अधिकार दिएको हो।

अख्तियारको आधिकारिक वेबसाइटमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३’ प्रकाशित भइसकेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण आवश्यक देखिएमा तोकिएको फरेन्सिक इकाइ वा प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पोलिग्राफ परीक्षणलाई अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको बयान तथा अन्य अनुसन्धान सामग्रीसँग जोडेर परीक्षण गर्न सकिनेछ। यसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक परीक्षणको प्रयोगलाई थप औपचारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि पनि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पोलिग्राफ परीक्षण गर्दै आएको भए पनि नियमावलीमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसको प्रयोग र प्रमाणिक हैसियतबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। संशोधित व्यवस्थाले पोलिग्राफ परीक्षणलाई अनुसन्धान प्रक्रियाभित्र औपचारिक रूपमा समेट्ने आधार तयार गरेको छ।

संशोधित नियमावलीले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका नमुना, कागजात तथा डिजिटल प्रमाणलाई समेत प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा डिजिटल तथा फरेन्सिक प्रमाणको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलेको छ।

आयोगले अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने यस्ता वैज्ञानिक परीक्षणका लागि आफ्नै फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। हाल आवश्यकताअनुसार प्रहरीको प्रयोगशालालगायत उपलब्ध प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिँदै आएको अवस्थामा आफ्नै संरचना विकास गर्ने तयारीले आयोगको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अख्तियारले पछिल्लो समय अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित र प्राविधिक बनाउने उद्देश्यले फरेन्सिक, डिजिटल प्रमाण तथा वैज्ञानिक परीक्षणको प्रयोग विस्तार गर्दै आएको छ।