काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु संकट, जलवायु न्याय, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असमानता तथा हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रबार बिहान महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न विशेष प्रस्ताव अघि सारेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसका लागि पानी, कृषि, वातावरण र जीविकोपार्जनको आधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई विश्वकै जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले प्रस्तावित संयन्त्रमातहत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव राखे। विपद्का समयमा सीमापार समन्वयमार्फत उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

‘हिमालयको विपद् विश्वका लागि चेतावनी हो’

प्रधानमन्त्री शाहले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले बाढीले नेपालसँगै सीमावर्ती क्षेत्र र आसपासका भूभागमा समेत असर पारेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमाको परवाह नगर्ने बताए।

उनले विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, वैज्ञानिक सहकार्य र दीर्घकालीन उत्थानशीलतामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

‘युद्धका लागि चुस्त, खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग आपूर्ति प्रणाली’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानतामाथि प्रश्न उठाए।

उनले युद्ध र हतियारका लागि अत्यन्त तीव्र र प्रभावकारी विश्वव्यापी रसद प्रणाली निर्माण भए पनि किसानका लागि मल तथा इन्धनजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति अझै कमजोर रहेको बताए।

“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ,” भन्दै उनले किसानलाई आवश्यक पर्ने मल र इन्धन समयमै उपलब्ध नहुनु न्यायसंगत नभएको तर्क गरे।

उनका अनुसार विश्वका कुनै पनि किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका आधारभूत साधनबाट वञ्चित राख्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक युद्धमैदान नबनाऔँ

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल जलवायु संकटका लागि कसैलाई दोष दिन वा जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन राष्ट्रसंघमा नआएको स्पष्ट गरे।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता साझा गर्दै जलवायु संकट समाधानका लागि व्यवहारिक कदम चाल्न आह्वान गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिले स्वीकार गरेको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘बढी उत्सर्जन गर्ने र बढी सक्षम देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा बढी सक्षम राष्ट्रहरूले जलवायु संकट समाधानमा ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो।

उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि सहज, पारदर्शी र पर्याप्त जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

लस एन्ड ड्यामेज फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट प्रभावित मुलुकले छिटो र पर्याप्त सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। विपद्बाट प्रभावित गरिब राष्ट्रलाई थप ऋणको बोझ थप्नुको सट्टा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालले जलवायु अनुकूलनमा आफ्नै प्रयास गरिरहेको दाबी

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताए।

तर नेपालले मात्र गरेको प्रयासले विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

‘यो मेरो होइन, सीमान्तकृत समुदायको आवाज हो’

प्रधानमन्त्री शाहले आफू महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सम्बोधनलाई व्यक्तिगत विषयका रूपमा नलिन आग्रह गरे।

उनले यो सम्बोधन विश्वका सीमान्तकृत, जोखिममा रहेका तथा कमजोर समुदायको साझा आवाज भएको बताए।

नेपालका युवाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सरकार स्वदेशमै सम्मानित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमा होइन, सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ’

प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल, भारत र चीनबीच वैज्ञानिक सूचना, भूउपग्रह तथ्यांक, पूर्वसूचना तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

उनले हिमालयलाई सीमापार समस्या मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान र जलवायु उत्थानशीलताको प्रयोगशाला बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।

नेपालले अघि सारेको यस्तो क्षेत्रीय संयन्त्रको अवधारणामा जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, वैज्ञानिक तथ्यांक आदानप्रदान तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वय मुख्य विषय रहनेछन्।

पशुपतिनाथ र बुद्धको सन्देशसँग सम्बोधनको अन्त्य

आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहिचानलाई विश्व शान्तिसँग जोड्दै नेपालले विश्व शान्ति र सहकार्यको पक्षमा रहेको सन्देश दिए।

उनले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग जोड्दै हिमाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तको आवश्यकता उठाएको छ।