काठमाडौं । कालिकोटमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बमसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ का जग्गा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भोगचलन तथा निजी स्वामित्व कायम गराइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

आयोगका अनुसार समितिले स्थलगत निरीक्षण नगरी तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पनि उनीहरूको संलग्नता र कसुरअनुसार फरक–फरक बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

कित्ता नम्बर १७७२, ५७२ र ९२१ का जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाही, प्रदिपे दमाई र दिपबहादुर शाहीलाई मुख्य कसुरदारका मतियारका रूपमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापाको हकमा उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पूर्ववत् कायम गरी सम्बन्धित सरकारी निकायको नाममा ल्याउनसमेत मागदाबी गरेको छ।

आरोपपत्र दायर भएसँगै अब मुद्दामा प्रतिवादीहरूको कानुनी जिम्मेवारी तथा मागदाबीबारे विशेष अदालतबाट न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।