काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको माफीमिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

चौधरीलाई दिइएको माफीमिनाहा असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको हो। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

२०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा दोषी ठहर भई चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए। त्यसपछि चौधरी कारागारबाट रिहा भएका थिए।

माफीमिनाहाको निर्णय गैरकानुनी तथा पीडितको न्याय पाउने अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेसँगै चौधरीलाई दिइएको माफीमिनाहासम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय कायम भएको छ।