काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक निर्माणको ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरी राज्यलाई ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेलसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पालुङ–माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियामा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा अयोग्य ठहर गरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो।

सडक निर्माणका लागि करिब ३४ लाख रुपैयाँमा काम गर्ने प्रस्ताव पेस भएको अवस्थामा १ करोड ८ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का स्वीकृत गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसरी नियमविपरीत बढी रकमको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा राज्यकोषमा ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको आयोगको दाबी छ।

मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा र एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्ट रहेका छन्।

त्यसैगरी बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य शिशिरकुमार गुरुङ र छल निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक दीपचन्द्र रोकायालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ७३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी सोही बराबर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको मागदाबी गरेको जनाएको छ।