काठमाडौं । अब नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गृहजिल्ला नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले नागरिकता नियमावली, २०६३ को पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गर्दै जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार अब नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले आफू बसोबास गरिरहेको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सेवा लिन सक्नेछन्। यसअघि नागरिकता जारी भएको सम्बन्धित जिल्लाबाट मात्रै प्रतिलिपि लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

अन्तरजिल्लाबाट प्रतिलिपि लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र बायोमेट्रिक विवरण मिलेको हुनुपर्नेछ। नागरिकताको डिजिटल अभिलेख भएका व्यक्तिले मात्रै तत्काल यो सुविधा लिन सक्नेछन् भने डिजिटल रेकर्डमा विवरण नभएका पुराना नागरिकताका हकमा सेवा तत्काल उपलब्ध नहुन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई भने अन्तरजिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सुविधा दिइँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै यो सुविधा सर्वसाधारणका लागि समेत विस्तार हुने भएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीको २१औँ बुँदामा नागरिकताको प्रतिलिपि जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खोलेको हो।