काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरका विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र कानूनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयको निर्देशनसँगै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले समेत स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन आग्रह गरेका छन्।

यसैक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको विषयमा निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाका आधारमा केही शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको जनाउँदै एकाइले त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन आग्रह गरेको हो।

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको शिक्षक आचरण र मापदण्ड तथा नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

एकाइ प्रमुख तथा उपसचिव दिनेशप्रसाद देवकोटाद्वारा जारी पत्रमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता देखिएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा प्रेमप्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुनकुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधनसहित) मा उल्लिखित व्यवस्थाविपरीत गतिविधि गरेको पाइएमा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरी त्यसको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालय तथा जिल्ला तहका सम्बन्धित निकायको पछिल्लो निर्देशनसँगै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिबारे स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको निगरानी बढ्ने भएको छ।