कैलाली । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन्। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको पारिश्रमिकसँगै प्रदेश सरकारका नियमित प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन्।

साउन र भदौ महिनाको तलब नपाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू घरायसी खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन्। कर्मचारीहरू नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्, तर पारिश्रमिक भने दुई महिनादेखि रोकिएको छ।

तलब रोकिएपछि कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीसँगै कार्यालय सञ्चालनमै समस्या देखिन थालेको बताए।

उनका अनुसार कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमा भुक्तानी गर्न कठिन भएको छ। समयमै बिल तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको र दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको उनले बताए।

सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वनरक्षक गोकुल थापाले तलब नआउँदा घरभाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायतका खर्च धान्न कठिन भएको बताए। नियमित आम्दानीमा निर्भर कर्मचारीका लागि लगातार दुई महिनाको पारिश्रमिक रोकिँदा आर्थिक समस्या थपिएको उनको भनाइ छ।

दसैँ नजिकिँदा थपियो चिन्ता

दुई महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरूको चिन्ता बडादसैँ नजिकिँदै जाँदा थपिएको छ। चाडपर्वमा घर जाने यातायात खर्च, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री खरिद, बालबालिकाको आवश्यकता र पारिवारिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नियमित तलब नआउँदा समस्या बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले दसैँ नजिकिँदै गर्दा घरपरिवार र चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको बताए।

“दुई महिनादेखि तलब आएको छैन। दसैँ आउन लागिसक्यो। घरपरिवारसँग चाड मनाउन आवश्यक सामान किन्नेदेखि घर जाने खर्चसमेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। तलब कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो नहुँदा चिन्ता बढेको छ,” उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका अधिकृत युवराज जैसीले पनि नियमित आम्दानी रोकिँदा घरभाडा, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तथा दैनिक खाद्यान्नलगायतका खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए।

“दैनिक खर्च चलाउन नै समस्या भइरहेको छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा थप खर्च आवश्यक पर्छ। अहिले तलब आउने निश्चित नभएकाले चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ,” उनले भने।

ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले तलब रोकिँदा कर्मचारीहरू आर्थिकसँगै मानसिक दबाबमा परेको बताए। नियमित आम्दानी नहुँदा घरव्यवहार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको र भाडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारी थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

“कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेका छन्। तर तलब नआउँदा उत्पन्न समस्याको दोषसमेत कर्मचारीमाथि आउने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय र काम हुन नसक्दा त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रले खेप्नुपरेको छ,” जोशीले भने।

उनले दसैँ नजिकिँदै गएकाले कर्मचारीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट पारित गरी तलब भुक्तानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

बजेट पारित नहुँदा रोकियो भुक्तानी

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी बल्देव कपाडीका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरेपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रणालीमार्फत बजेट उपलब्ध गराइन्छ। त्यसपछि स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानुनअनुसार खर्च प्रक्रिया अघि बढाएर भुक्तानी आदेश पेस भएपछि मात्र निकासा तथा भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

“बजेट पारित नभएसम्म नियमित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो,” कपाडीले भने।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले पनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब भुक्तानी हुन नसकेको बताए।

“प्रदेश सरकारले बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो। बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ,” उनले भने।

सरकार फेरिए पनि टुङ्गिएन बजेटको अन्योल

सुदूरपश्चिममा सरकार गठन तथा सत्तासमीकरण परिवर्तनका कारण बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै नियमित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।

बजेटविहीनताको असर कर्मचारीको तलबमा मात्र सीमित छैन। प्रदेशका विभिन्न कार्यालयको नियमित खर्च, खरिद प्रक्रिया तथा नयाँ योजना कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभावलगायतका समस्या देखिन थालेको बताइएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेटलाई लिएर देखिएको विवादपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको र त्यसपछि नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो।

हाल नेकपा (एमाले)को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री छन्। नयाँ सरकारले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न अघिल्लो बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशमा रहेको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

तर नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट कहिले प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ र कर्मचारीको दुई महिनादेखिको रोकिएको तलब कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। दसैँ नजिकिँदै गर्दा नियमित पारिश्रमिकमा निर्भर कर्मचारीहरू भने तत्काल बजेट निकासा र तलब भुक्तानीको प्रतीक्षामा छन्।