काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा आगामी दिनमा विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपत् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्ने गरी दुवै संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले लामिछानेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ।

एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठनको पहल

बैठकले एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

समितिले भोटेकोशी विपत्बाट सिकाइ लिँदै भविष्यमा हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्बाट मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा बनाउन सहयोग गर्नेछ।

त्यस्तै, विपत्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपत् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जलवायु कूटनीतिसम्बन्धी दीर्घकालीन कार्यदिशामा समेत समितिले सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नेछ।

विपत्सम्बन्धी कानुनको समीक्षा गरिने

सर्वदलीय विशेष समितिले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि संसद्मा पहल गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाउनेछ।

यसअघि ११ भदौमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि १० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

त्यसपछि १६ भदौमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबारको बैठकले सोही संयन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै संसदीय विशेष समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे दलहरूबीच प्रश्न

बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले भने विपत्पछि सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दल तथा संसद्सँग गरेको समन्वयबारे प्रश्न उठाएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले दिएको निर्देशन तथा सुझावलाई सरकारले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए।

उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको मर्यादा र भूमिकालाई बेवास्ता गरेमा त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

एमालेले पनि समन्वयमा जोड दियो

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै प्रश्न उठाइन्।

संसदीय विशेष समिति गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

लामिछाने : सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र आवश्यक

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने सरकार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको भन्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबीच स्पष्ट बाँडफाँट रहेको बताए।

लामिछानेका अनुसार सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायले तथा राजनीतिक दलको जिम्मेवारी दलले निर्वाह गर्ने भएकाले एउटै काममा दोहोरोपन आवश्यक छैन।

बैठकमा कांग्रेस सभापति थापा, एमालेकी सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेता वर्षमान पुन, राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाही, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलगायत सहभागी थिए।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विपत् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र समन्वित नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।