काठमाडौं । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अब सम्बन्धित अर्थात् गृहजिल्लाको जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि अस्थायी बसोबास गर्दै आएको जिल्लाबाट समेत सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता हुँदै आए पनि क्षेत्राधिकार, म्याद तामेली र प्रतिवादीलाई सूचना पुग्ने विषयमा समस्या देखिएपछि अदालतहरूले त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धित जिल्लामै पठाउन थालेका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थायी ठेगाना भएका व्यक्तिको सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी निवेदन सम्बन्धित जिल्लामै दर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरी जिल्लाका स्थायी बासिन्दाको मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता नगर्ने नीति लिइएको हो।

म्याद तामेलीमा समस्या भएपछि गृहजिल्लामै पठाउन थालियो

खतिवडाका अनुसार बाहिरी जिल्लाका प्रतिवादीलाई काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्दा म्याद तामेलीमा समस्या हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा म्याद तामेल हुन नसक्दा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर एकतर्फी रूपमा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रतिवादीले मुद्दाबारे जानकारी नै नपाएको वा जानकारी पाए पनि खर्च अभावका कारण पटक–पटक काठमाडौं आएर तारेख लिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाबाटै सुनुवाइ गर्दा न्यायमा प्रतिकूल असर नपर्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको खतिवडाले बताए।

‘अन्यायभन्दा न्याय प्रभावित हुन सक्छ’

बाहिरी जिल्लाका पक्षलाई काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएर पटक–पटक तारेखका लागि बोलाउँदा उनीहरूलाई थप आर्थिक तथा व्यावहारिक समस्या पर्न सक्ने अदालतको बुझाइ छ।

म्यादको सूचना नपाएर वा तारेखका लागि काठमाडौं आउन नसकेका कारण एकतर्फी फैसला हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्लाबाटै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

विशेषगरी सम्बन्धविच्छेद व्यक्तिगत तथा पारिवारिक प्रकृतिको विषय भएकाले पक्ष–प्रतिपक्ष दुवैलाई पर्याप्त जानकारी र सुनुवाइको अवसर दिनुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ।

क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै मुद्दा खारेज

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत २० साउनमा क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी एक मुद्दासमेत खारेज गरेको थियो।

महोत्तरीकी कल्पनाकुमारी बस्नेतले श्रीमान् हरिकुमार बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले खारेज गरेको हो।

अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–३ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ मा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाएको थियो।

फैसलामा वादी र प्रतिवादी दुवैको स्थायी वतन महोत्तरी जिल्लामा रहेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मान्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सार्ने व्यवस्था छैन

अदालतले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा एउटा अदालतमा दायर भएपछि अर्को अदालतमा सार्ने कानुनी व्यवस्था हालको मुलुकी देवानी संहिता वा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले निरन्तरता नदिएको समेत उल्लेख गरेको छ।

साबिक मुलुकी ऐनमा रहेको मुद्दा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थालाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निरन्तरता नदिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार नभएको अवस्थामा मुद्दा खारेज हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

फैसलामा सम्बन्धविच्छेद नितान्त व्यक्तिगत विषय भएकाले सम्बन्धित जिल्लामै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको उल्लेख छ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि जोडियो

फैसलामा अन्य जिल्लामा मुद्दा दायर गरेर त्यहीँका साक्षी बुझी सम्बन्धविच्छेद हुने वा नहुने निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग समेत मेल नखाने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवादीलाई आफूविरुद्धको मुद्दाको जानकारी, प्रतिवाद गर्ने अवसर र न्यायिक सुनुवाइको उचित अवसर प्राप्त हुनुपर्ने अदालतको दृष्टिकोण छ।

त्यस्तै, पति–पत्नी अंशियार रहेको र उनीहरूबाट सन्तानसमेत भएको अवस्थामा सम्बन्धविच्छेदले सम्पत्ति तथा सन्तानको अधिकारमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्लाबाटै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हुने फैसलामा उल्लेख छ।

काठमाडौंमा दैनिक औसत १४ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा देशभरबाट सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने क्रम उच्च रहेको थियो। गत वर्ष अदालतमा दैनिक औसत १४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेको तथ्यांक छ।

बाहिरी जिल्लाका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लामै दर्ता हुन थालेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको चाप घट्ने अदालतका कर्मचारीको बुझाइ छ।

तर काठमाडौंमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका दम्पतीका लागि भने यो व्यवस्थाले व्यावहारिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ। सम्बन्धविच्छेदकै लागि पटक–पटक स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दा भने दर्ता हुँदै

बाहिरी जिल्लाका नागरिकका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम वैशाखदेखि घटाइएको भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्यस्ता सबै मुद्दा पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छैन।

मिलापत्रबाट टुंगिन सक्ने प्रकृतिका केही सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा भने दर्ता हुने गरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लामै दर्ता र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थाले अदालतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने, प्रतिवादीलाई समयमै म्याद तामेल गर्न सहज हुने र पक्षहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।