काठमाडौं । तीन दशकअघि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे तयार गरिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले व्यक्तिका नाममा पुगेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार आयोगले अतिक्रमण भएको भनेर किटान गरेका तथा व्यक्तिका नाममा घुसाइएका जग्गाका स्रेस्ता हटाएर सरकारको नाममा ल्याइनेछ।

‘रावल आयोगले किटान गरेका, अतिक्रमण भएर व्यक्तिका नाममा गएका स्रेस्ता सरकारमातहत ल्याउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अतिक्रमित भएर व्यक्तिका नाममा गएका र व्यक्तिको नाममा कायम भएका स्रेस्ता हट्छन्। यसका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।’

वैध–अवैध दुवै प्रक्रियाबाट व्यक्तिका नाममा पुगेका जग्गा फिर्ता गरिने

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विभिन्न प्रक्रियाबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको पाइएको छ। अब आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका त्यस्ता जग्गालाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा कायम गरिनेछ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै तत्कालीन अवस्थामा झन्डै दुई हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष रावल आयोगले निकालेको थियो।

यसअघि गत २९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तथा अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २९ जेठमै आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो।

नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको विवरण अध्ययन तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी काम गरिरहेको छ।

समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।

प्रतिवेदनका आधारमा कित्ताकाट गरी सरकारको नाममा कायम

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा घुसाइएको भनी उल्लेख भएका कित्ताबाट अतिक्रमण भएको क्षेत्रफल एकमुस्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।

त्यस्तै, पूरै कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कित्तालाई समेत एकमुस्ट रूपमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरमा १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा कुल १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको थियो। त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको आयोगको निष्कर्ष थियो।

प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गरिरहेका थिए। त्यस्तै, थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले १ हजार ७६२ कित्ता जग्गा आफ्नै नाममा घुसाएको उल्लेख छ।

यसरी कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीमार्फत २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य रावल आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै दशकौँदेखि व्यक्तिका नाममा पुगेका तथा अतिक्रमणमा परेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सच्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियानलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।