rastriyakhabar
काठमाडौं । एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नभई छुट्टै पहिचान र व्यवस्थित कानुनी संरचनासहित समेट्न माग गरेको छ।
अपेनले जन्मेदेखि ३ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति तथा कानुन बनाउनुपर्ने र ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई समेट्ने गरी ‘अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन’लाई निरन्तर शैक्षिक संरचनाका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षासम्बन्धी आफ्नो नीतिगत धारणा सार्वजनिक गर्दै अपेनले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र योगदान रहेको भन्दै संघीय शिक्षा ऐनले निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, संस्थागत निरन्तरता र भविष्यको आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
अपेनले तीन वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको नियमित संरचनाभित्र राख्नु उपयुक्त नहुने बताएको छ। जन्मेदेखि ३६ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि व्यवस्थित स्याहार, पोषण, स्वास्थ्य र सुरक्षित हुर्काइ सुनिश्चित गर्न छुट्टै नीति तथा कानुन आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।
अभिभावक रोजगारी तथा व्यवसायमा व्यस्त हुने अवस्थामा समुदायस्तरमै बालबालिकाको स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्ता केन्द्रको सञ्चालन, मापदण्ड, जनशक्ति तथा नियमनका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने अपेनले प्रस्ताव गरेको छ।
अपेनले ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहलाई समेट्ने गरी ‘अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन कन्टिन्युम’को अवधारणा अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत उमेर र बालबालिकाको विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ पद्धति र मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। विद्यार्थीको अभिलेखमा निरन्तरता कायम गरी एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा सहज रूपमा कक्षा ४ मा भर्ना हुने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने अपेनको माग छ।
नेपालको ईसीडी राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ ले समेत गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि उमेरअनुसार एकीकृत प्रारम्भिक बालविकास सेवा तथा आवश्यक कानुनी, संस्थागत र संरचनागत संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको अपेनले स्मरण गराएको छ।
अपेनका अनुसार नेपालमा निजी लगानीमा करिब ५ हजार ईसीडी तथा प्रि–स्कुल सञ्चालनमा छन्। ती संस्थामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उसको दाबी छ।
एउटा ईसीडीमा न्यूनतम ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी रहेको अपेनले जनाएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा योगदान दिँदै आएको भन्दै त्यसलाई शिक्षा ऐनमा संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको माग छ।
शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०८२ अनुसार नेपालमा ४२ हजार ६१९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ८ हजार २६३ अर्थात् १९.३८ प्रतिशत केन्द्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्।
त्यस्तै, कुल १२ लाख २० हजार ५३८ बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएकामा ६ लाख ५९ हजार ५७ जना अर्थात् करिब ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केन्द्रमा अध्ययनरत रहेको अपेनले उल्लेख गरेको छ।
अपेनले निजी ईसीडी तथा प्रि–स्कुलले रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अभिभावकलाई आफ्नो पेशा, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय रहन सहज बनाएको जनाएको छ।
निजी लगानीका कारण प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सरकारको प्रत्यक्ष लगानीको भारसमेत कम भएको र बालमैत्री सिकाइ पद्धति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेवा सञ्चालनमार्फत गुणस्तर सुधारमा योगदान पुगेको अपेनको दाबी छ।
अपेनले अर्ली ग्रेड शिक्षाका लागि समुदायस्तरमै बालबालिकामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उसका सुझावअनुसार खेलकुद संरचना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक तथा खानेपानी, बालमैत्री विद्यालय भवन र सुरक्षित वातावरणका न्यूनतम मापदण्ड कानुन तथा नीतिमै निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, स्थानीय भाषा, सीप, संस्कार र संस्कृतिमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरी भाषा तथा साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेनको भनाइ छ।
अर्ली ग्रेड तहमा बालबालिकाको संख्या र आवश्यक जनशक्तिको अनुपातसमेत कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने अपेनले जनाएको छ।
उसले प्रत्येक १० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र २० जना विद्यार्थी बराबर एक सहयोगीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। विशेष प्रकृतिका तथा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि भने तीन विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
त्यसअनुसार लागत निर्धारण तथा शुल्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अपेनको सुझाव छ।
सानो उमेरका बालबालिकाले लामो दूरीसम्म सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा थकान हुने र महत्वपूर्ण समय यात्रामै बित्ने भन्दै अपेनले विद्यालयको दूरीसमेत निश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सहरी क्षेत्रमा विद्यालयले बालबालिका ल्याउने दूरी अधिकतम ५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर अधिकतम ७ किलोमिटर तोक्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
सरकारले कम विद्यार्थी भएका आधारभूत तहका विद्यालय समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अपेनले ८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई समुदायबाट टाढा लैजान नहुने जनाएको छ।
शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार १५ हजार २७३ सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेको उल्लेख गर्दै अपेनले विद्यालय समायोजन गर्दा साना बालबालिकाका लागि समुदायमै अर्ली ग्रेड स्कुलको संरचना विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अपेनले नयाँ ईसीडी तथा अर्ली ग्रेड विद्यालय खोल्नुअघि वैज्ञानिक ‘स्कुल म्यापिङ’ अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
जनसंख्या, विद्यार्थी संख्या, विद्यमान संस्थाको क्षमता, भौगोलिक पहुँच तथा उपलब्ध स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन नगरी नयाँ विद्यालयलाई अनुमति दिँदा एउटै क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, विद्यार्थी विभाजित हुने र विद्यमान संस्थाको दिगोपनामा असर पर्ने अपेनको निष्कर्ष छ।
त्यसैले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरेपछि मात्र नयाँ विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिनुपर्ने उसको माग छ।
विद्यार्थीको दोहोरो दर्ता रोक्न शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ‘एक बालबालिका–एक अभिलेख’को व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेनको अर्को प्रस्ताव छ।
ईसीडी तथा अर्ली ग्रेड स्कुलको संख्या, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीसम्बन्धी स्पष्ट तथ्यांक राज्यसँग उपलब्ध नहुँदा नीति तथा योजना निर्माणमा समस्या भइरहेको भन्दै अपेनले एकपटक दर्ता भएको बालबालिकाको अभिलेखलाई अर्को विद्यालय वा कक्षा संरचनामा समेत निरन्तरता दिनुपर्ने जनाएको छ।
अपेनले अपाङ्गता तथा विशेष शैक्षिक आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि उनीहरूको अवस्था, सिकाइ क्षमता तथा विशेषज्ञ मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्ता बालबालिकालाई सेवा दिने विद्यालयमा विशेषज्ञसहितको सहयोग प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
प्रारम्भिक कक्षा तथा अर्ली ग्रेड तहमा बालबालिकाले परिचित मातृभाषाबाट सिकाइ सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ।
आवश्यकताअनुसार नेपाली तथा अन्य भाषामा क्रमशः विस्तार हुने बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई एकभन्दा बढी भाषा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
अपेनले बालबालिकाको स्याहार, व्यवहार र अनुशासनमा अभिभावक तथा समुदायको भूमिकालाई समेत नीतिगत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने जनाएको छ।
अभिभावकमा डिजिटल अनुशासनको कमीका कारण बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने विषयलाई समेत नीति तथा कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
अर्ली ग्रेड तहका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम, सिकाइ पद्धति तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा खेलकुद र शारीरिक विकासलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने अपेनको माग छ।
अपेनले प्रारम्भिक बालविकासका अभ्यासकर्ता, शिक्षक, बालविकास विज्ञ, अभिभावक तथा पेसागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व नीति निर्माण प्रक्रियामा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
ईसीडी तथा अर्ली ग्रेड स्कुलसम्बन्धी कानुन, नीति, पाठ्यक्रम, मापदण्ड, शुल्क तथा नियमन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श आवश्यक रहेको अपेनको भनाइ छ।
अपेनका अनुसार हाल देशभर करिब १ हजार ५०० विद्यालयमा अर्ली ग्रेड तह सञ्चालनमा छ। ईसीडी तहदेखि नै सिर्जनात्मक गतिविधि, स्वतन्त्र सिकाइ तथा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक स्याहारको वातावरण तयार गर्दा बालबालिकाको सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको अपेनको दाबी छ।
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीतिगत धारणामा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई छुट्टै पहिचानसहित दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अपेनले निजी क्षेत्रको विद्यमान लगानीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै भविष्यमा थपिने लगानीलाई समेत नियमन तथा गुणस्तरको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली अभिभावकका बालबालिकालाई समेत नेपालमै ल्याएर पढाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको स्पष्ट र दीर्घकालीन राष्ट्रिय पहिचान आवश्यक रहेको निष्कर्ष अपेनको छ।
प्रतिक्रिया