rastriyakhabar
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि थुप्रिएका ढुंगा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेष हटाउन र तत्काल तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्यांकन (आरडिएनए)’ प्रतिवेदनले बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका भवन तथा संरचनामा क्षति पुगेको छ। यस्तै, करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटो तथा अन्य सामग्रीको थुप्रो हटाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड र दीर्घकालीन रूपमा ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी कुल ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत नदी तथा जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन, बस्ती संरक्षण, नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायतका काम समेटिएका छन्।
त्यसैगरी सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित समावेशी पुनःस्थापनाका लागि आगामी छ महिनाभित्र १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले आगामी छ महिनाभित्र भग्नावशेष हटाउने काम करिब ३१.१ प्रतिशत र जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनतर्फ ०.४ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्न सकिने अनुमान गरेको छ।
तर समावेशी पुनःस्थापनाको काम भने सोही अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि क्षेत्रगत रूपमा समेत ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा, जलविद्युत्, विद्युत् ग्रीड, सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि मात्रै ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी आवास, सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कृषि, पशुपालन, माछापालन, बैंकिङ तथा जीविकोपार्जनलगा
प्रतिक्रिया