काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुद मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल सहभागी सिरहाका शैक्षिक कार्यक्रममा स्थानीयस्तरबाट विरोध तथा नाराबाजी भएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न सिरहा पुगेका मन्त्री पोखरेल औरही गाउँपालिका तथा लहानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा हुलमुल र नाराबाजी भएपछि मन्त्री पोखरेलले आफ्नो सम्बोधन बीचमै रोकेर कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनुपरेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग पर्याप्त समन्वय नगरिएको तथा कार्यक्रममा उनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सिरहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका दुई प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा स्थानीय कार्यकर्ताको विरोध चर्किएको थियो।

घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा भने सरकारप्रति स्थानीय तहमा देखिएको असन्तुष्टिको अवस्थाबारे बहस सुरु भएको छ। केही समयअघि रास्वपाका सांसद अमरेश सिंहले ‘छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने’ चेतावनी दिएको प्रसंगसँग समेत सिरहाको घटनालाई जोडेर हेर्न थालिएको छ।

‘नियोजित भ्रम र भ्रामक प्रचार’ : मन्त्री पोखरेल

सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘लखेटिएको’ भन्दै भिडियो तथा समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पोखरेलले त्यसको खण्डन गरेका छन्।

उनले सिरहा र सप्तरीका कार्यक्रममा केही व्यक्तिले नियोजित रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको र त्यसैको छोटो भिडियो क्लिप बनाएर घटनाको वास्तविकता बङ्ग्याइएको दाबी गरेका छन्।

फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति जनाउने अधिकार सबैलाई भए पनि पूरा सन्दर्भ नबुझी छोटो भिडियोका आधारमा भ्रम फैलाउन नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार शिक्षा सुधारका प्रयास र रास्वपाको बढ्दो प्रभावबाट अत्तालिएका व्यक्तिहरूले यस्तो गतिविधि गरेको दाबी गर्दै सरकार राजनीतिक स्टन्टका लागि नभई प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन ल्याउन काम गरिरहेको छ।

अवरोधका बाबजुद आफूले सिरहाका बहिरा विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरेको र विभिन्न विद्यालयबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

सरकारका लागि तल्लो तहको प्रतिक्रिया चुनौती

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा रोजगारी सिर्जनालगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।

सरकारले उक्त कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको र ७० वटा बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। तर बाह्य मूल्यांकनले भने सरकारको दाबीभन्दा फरक अवस्था देखाएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजनाको मूल्यांकनअनुसार ३६ वटा कार्यसूची सकारात्मक रूपमा अघि बढेका छन् भने ५९ वटा अझै कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारले प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा नागरिकले भने दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक सेवा, बजार व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारीका क्षेत्रमा परिणाम खोजिरहेका छन्।

जनादेशसँगै परिणाम देखाउने दबाब

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले रास्वपाको उक्त परिणाम दुईतिहाइको नजिक रहेको थियो।

समानुपातिकतर्फ ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको रास्वपा तथा रवि लामिछाने–बालेन शाह गठबन्धनमाथि जनताले पुरानो राजनीतिक शैलीमा परिवर्तन खोजेको अपेक्षा गरिएको थियो।

तर ठूलो जनादेशसँगै नागरिकको अपेक्षा पनि उच्च हुने भएकाले सरकारका लागि अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र प्रक्रियाभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम देखाउने चुनौती थपिएको छ।

सिरहामा मन्त्री सहभागी कार्यक्रममा भएको विरोधलाई सरकारले सामान्य राजनीतिक असहमतिको घटनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि यस्ता घटनाले सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध तथा स्थानीय तहमा सरकारप्रतिको धारणा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता भने देखाएको छ।