काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्यम गर्दागर्दै व्यवसाय बिग्रिएर वा अन्जानवश चेक बाउन्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत राहत दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार, कर नीति, युवा उद्यमशीलता, क्रिप्टोकरेन्सी, जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय असमानताका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन्।

वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई राहत दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए। नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत आफूले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा यही विषयमा काम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ।

उनले उद्यम गर्दागर्दै व्यवसाय बिग्रिएका वा चेक बाउन्सका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई कानुनको परिधिभित्र रहेर कालोसूचीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने उपाय खोज्न पहल थालिएको बताए।

युवालाई कर छुट, बजार चलायमान बनाउने लक्ष्य

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा शिथिलता देखिएको र कुल माग घटेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले युवा उद्यमी तथा आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने युवालाई लक्षित गरी कर छुटको दायरा बढाएको बताए।

उनका अनुसार यसअघि ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा आयकर लाग्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अहिले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महिनामा ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवालाई तत्काल करको भार नपरोस् र उनीहरूले आफ्नो आम्दानी बजारमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई तत्काल कानुनी मान्यता नदिने

मन्त्री वाग्लेले क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारे। मुद्राका आधारभूत विशेषता—युनिट अफ अकाउन्ट, स्टोर अफ भ्यालु र मिडियम अफ एक्सचेन्ज—क्रिप्टोकरेन्सीले पूर्ण रूपमा पूरा नगरेकाले तत्काल मान्यता दिन नसकिने उनको भनाइ छ।

तर, क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङको सम्भावनाबारे भने सरकारले अध्ययन गर्ने उनले बताए।

जलविद्युत् क्षेत्रमा कर प्रणाली लागू

जलविद्युत् क्षेत्रमा कर लगाइएको विषयमा स्पष्ट पार्दै वाग्लेले दशकौंदेखि अनुदान तथा विभिन्न छुटमार्फत विकास भएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अब औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा समेट्न खोजिएको बताए।

उनका अनुसार कर लगाउनुको उद्देश्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थोपर्नु नभई तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको जलविद्युत् क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा गणना गरी व्यवस्थित प्रणालीमा ल्याउनु हो।

उनले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गरिब तथा विपन्न उपभोक्तालाई कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र मध्यमवर्गीय परिवारलाई पर्ने अतिरिक्त भार समायोजन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक प्याकेजमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार मेगावाट तथा आगामी ८–९ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए।

मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट विनियोजन आवश्यक

क्षेत्रीय असमानता र बजेट विनियोजनको विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकासको आधार नभएको बताए।

उनले राजमार्ग पुगेको दशकौँ भइसकेका मधेशका महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाको मानव विकास सूचकांक सडक सञ्जाल कमजोर रहेको डोल्पाभन्दा पनि पछाडि रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र आम्दानीलगायतका सूचकलाई आधार बनाएर तयार हुने मानव विकाससम्बन्धी तथ्यांकका आधारमा नीति निर्माण तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

दुग्ध उत्पादनको भ्याटबारे अध्ययन

मन्त्री वाग्लेले कृषि उत्पादन, विशेषगरी दुग्ध पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

यसैगरी, देशभरका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुनको परिधिभित्र रहेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने र राज्यको आर्थिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने रहेको छ।