काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेका उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हुन्।

‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ।’

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि छलफलमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउँदै नीतिगत स्थिरता कायम भए थप लगानी विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटल, पेय पदार्थ, खाद्य तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनामार्फत लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएका थिए।

‘जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछौँ,’ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ। यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ।’

नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उल्लेख्य रूपमा बढाएको उनीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, केही नीतिगत तथा व्यावहारिक विषयमा थप सहजीकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा कर र भन्सार कार्यालयका प्रशासनिक कार्यमा सुधार देखिएको छ। तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थप सहजता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ कम्पनीबाट पुँजी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। साथै, आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्न तथा श्रमिक कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्न, नेपालमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न, मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तथा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक कर निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तथा औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाप्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

त्यसैगरी, दोहोरो करको झन्झट हटाउन तथा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन्। यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने करिब तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग पनि अर्थतन्त्र विकासका विषयमा छलफल गरेका थिए।