काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब थप जेल बस्न नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले तोकेको कैद सजायमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुट तथा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बिताएको अवधि समायोजन गर्दा उनको बाँकी कैद सजाय भुक्तान भइसकेको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो।

७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने ७५ प्रतिशत कैद छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा जोशीलाई थप कारागारमा राखिरहन आवश्यक नरहेको विशेष अदालतको बहुमत राय छ।

सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। उक्त सजाय कार्यान्वयनका लागि जोशी गत असार २४ गते ज्येष्ठ नागरिकका लागि उपलब्ध कैद छुटको सुविधा माग गर्दै विशेष अदालत पुगेका थिए।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटका लागि अनिवार्य रूपमा कारागारमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्ने वा कारागार प्रवेश गर्नुअघि नै यस्तो सुविधा माग गर्न सकिने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको थियो।

बहुमतले भन्यो– कारागार प्रवेश गर्नैपर्ने बाध्यता छैन

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको बहुमत रायले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले पाउने ७५ प्रतिशत कैद छुटका लागि अनिवार्य रूपमा कारागारमा पुगिसकेको हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको ठहर गरेको छ।

उनीहरूले कारागारबाहिर रहेर पनि कैद छुटको सुविधा माग गर्न सकिने राय दिएका छन्।

तर न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने कैद छुटको सुविधा लिन व्यक्ति पहिले कारागारमा बसेको हुनुपर्ने र त्यहीँबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने फरक राय दिएका छन्।

तीन सदस्यीय इजलासमा दुई न्यायाधीशको बहुमत राय कायम भएपछि जोशीले थप कारागार बस्न नपर्ने भएको हो।

हिरासतमा बिताएको अवधि पनि समायोजन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा जोशीले यसअघि नै ३ महिना १७ दिन हिरासतमा बिताइसकेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ९ महिनाको कैद सजायमध्ये ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध ७५ प्रतिशत छुटअनुसार करिब ६ महिना २२ दिन बराबरको कैद छुट हुने देखिन्छ। त्यसपछि बाँकी रहने कैद अवधि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बिताएको अवधिबाट समायोजन गर्दा जोशीको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो।

२०६० सालदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दा

जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० पुस १८ गते गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०६९ साउन १० गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितको इजलासले जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।

विशेष अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसको करिब १२ वर्षपछि २०८१ साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विशेष अदालतको फैसला केही उल्ट्याउँदै जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि जोशीले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुटको सुविधा माग गरेका थिए। विशेष अदालतको पछिल्लो बहुमत रायपछि उनको बाँकी कैद सजायसमेत भुक्तान भएको मानिएको छ।