काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिविना बैंकले लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेको थियो।

सीआईबीको कारबाही तथा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहितका सञ्चालकहरूको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दीपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २५ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सो मितिसम्म निवेदकहरूलाई उक्त विषयको अनुसन्धानका लागि पक्राउ नगर्न वा पक्राउ नगराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।

सर्वसाधारणको ठूलो निक्षेप रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सञ्चालक समितिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु र बैंक खातासमेत रोक्का गरिनुले वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक चासो र चर्चा उत्पन्न भएको छ।