काठमाडौं । देशभरका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदा उपभोक्ता बिहानैदेखि ग्यास डिपो र बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। घण्टौँसम्म पालो कुर्दासमेत ग्यास नपाएर खाली सिलिन्डर फर्किनुपरेको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्।

राजधानी काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नभएपछि गृहिणी, विद्यार्थी तथा होटल व्यवसायी बढी प्रभावित भएका छन्। ग्यास नपाएपछि धेरै उपभोक्ता दाउरा वा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। कतिपय स्थानमा ग्यास महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको भन्दै कालोबजारीको समेत गुनासो उठेको छ।

सिरहाको गोलबजार, लहानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि ग्यासको अभाव देखिएको छ। मागअनुसार आपूर्ति नभएको भन्दै ग्यास डिलरहरूले समस्या स्वीकार गरेका छन् भने अभाव कहिलेसम्म रहने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

यता, नेपाल आयल निगम ले भने बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गर्दै मागअनुसार नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ। निगमका अनुसार १४.२ किलोग्राम क्षमताका सिलिन्डरको बिक्री–वितरण नियमित भइरहेको छ र साउन १ गतेदेखि १८ गतेसम्म ३१ हजार ८१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको छ। हाल मासिक औसत ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने र बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै आयातको परिमाणसमेत बढाइएको निगमले जनाएको छ।

निगमले ग्यास उद्योगीलाई सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तथा विक्रेतालाई घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित रूपमा बिक्री–वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास र श्रीराम ग्यासका सिलिन्डर टेकुस्थित निगमको कार्यालयमार्फत पनि बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। ग्यास नपाएमा निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ।

यसैबीच, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले पनि केही दिनभित्रै ग्यास आपूर्ति सहज हुने जनाएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न, अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय नगर्न र भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलाग्न उपभोक्तासँग आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीसँग समन्वय गरेर आयात, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ। साथै, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा कानुनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।