काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ।

राष्ट्रपतिबाट असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो। ऐनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च गर्न वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ।

ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट समावेश गरिएको छ।

ऐनले संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई अनुसूचीमा तोकिएको सीमाभित्र रही बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी कडा प्रावधान राखिएको छ। कुनै शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाइएको छ।

अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ। ससर्त अनुदान भने कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा निकासा गरिनेछ।

यस्तै, बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहनुपर्ने तथा आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बजेट प्रणालीबाहिर सञ्चालन हुने निकायहरूले पनि प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाइएको छ।