काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अत्यधिक ब्याज) असुल्ने उद्देश्यले तयार गरिएका सबै फर्जी लिखत आजैदेखि कानुनी रूपमा अवैध हुने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच साउन १ गते भएको सहमति अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी कागजातलाई आजकै मितिदेखि अमान्य घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजका नाममा बनाइएका फर्जी लिखतले अब कुनै पनि कानुनी मान्यता नपाउने बताए।

उनका अनुसार सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग भएको सहमतिअनुसार उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारको यो कदमसँगै मिटरब्याजका नाममा तयार गरिएका फर्जी कागजातलाई कानुनी आधार बनाएर कुनै पनि दाबी वा कारोबार गर्न नसकिने भएको छ।