काठमाडौं। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशभरका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्य (भ्यालुएसन) सार्वजनिक गरेका छन्। नयाँ दररेटअनुसार अधिकांश क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ भने केही जिल्लामा पुरानै मूल्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जग्गाको सरकारी मूल्य सबैभन्दा बढी निर्धारण गरिएको छ। माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट, पुतलीसडक, हात्तिसार, कान्तिपथ, जमल, दरबारमार्ग, कमलादी, केशरमहल, ठमेल, इन्द्रचोक, असन, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क र सहिदगेट क्षेत्रका मूल सडकसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यी क्षेत्रको मूल्य प्रतिआना ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गत पुतलीसडक आसपासका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना ५६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कच्ची तथा गोरेटो बाटोले छोएका जग्गाको मूल्य प्रतिआना २२ लाखदेखि ३७ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने यस क्षेत्रको न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ११ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

चाबहिल मालपोत कार्यालयअन्तर्गत गौशालादेखि धोबीखोलासम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्ष ५७ लाख रुपैयाँ थियो। यस क्षेत्रका अन्य स्थानमा पनि प्रतिआना ७० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ।

त्यसैगरी, कलङ्की मालपोत क्षेत्रअन्तर्गत बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म चक्रपथसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी मूल्य ४९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्रतिआना कायम गरिएको छ। कालीमाटी र विष्णुमती क्षेत्रका जग्गाको मूल्य प्रतिआना २३ लाखदेखि ४३ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ।

काठमाडौं जिल्लामा बाटो नपुगेका जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिआना १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। गोकर्णेश्वरको साविक बालुवा गाविसमा बाटोले नछोएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ तथा कीर्तिपुरका केही क्षेत्रमा १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यता, भक्तपुर जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले भने चालु आर्थिक वर्षका लागि जग्गाको सरकारी मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। कटुन्जे–अरनिको राजमार्ग आसपासका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ तथा कौशलटार–बालकोट क्षेत्रको मूल्य प्रतिआना २१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालगायत उपत्यका बाहिरका अधिकांश प्रमुख सहरमा पनि गत आर्थिक वर्षकै मूल्यांकनलाई निरन्तरता दिइएको छ।

मालपोत कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको यो सरकारी मूल्य कर तथा रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारणका लागि प्रयोग हुने जनाइएको छ। घरजग्गा व्यवसायीहरूका अनुसार वास्तविक बजारमा हुने किनबेचको मूल्य भने सरकारी मूल्यभन्दा धेरै बढी रहने गरेको छ।