काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)मा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पुगेको आरोप लगाइएको छ। डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले संस्थान अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुगेको दाबी गर्दै यसको मुख्य जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डा. क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको डिडिसी अहिले डेढ अर्बभन्दा बढी घाटामा पुग्नु अत्यन्त चिन्ताजनक भएको बताए।

उनका अनुसार आफू विषयगत विज्ञ तथा पछि सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहँदा संस्थानभित्रका बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रयास गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट सहयोग नपाएको दाबी गरे। सुधारका लागि आवाज उठाएकै कारण आफूलाई निलम्बनसमेत गरिएको उनको भनाइ थियो।

डा. क्षेत्रीले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुको प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाए। उक्त विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कृषि मन्त्रालयले कुनै कदम नचालेको उनको दाबी छ।

“१५ करोडको अनियमितता एउटा उदाहरण मात्रै हो, संस्थानभित्रका बेथिति खोतल्दै जाँदा अन्त्य देखिँदैन,” उनले भने।

उनले तत्कालीन महाप्रबन्धक संजीव झाको कार्यकालमै उक्त अनियमितता भएको दाबी गर्दै हाल पनि संस्थानमा उही समूहको प्रभाव कायम रहेको आरोप लगाए।

डा. क्षेत्रीले महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा. बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारी, मदन परियारदेखि वर्तमान कृषि मन्त्री गीता चौधरीसम्मलाई पटक–पटक संस्थानभित्रका अनियमितताबारे जानकारी गराए पनि कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको डिडिसी अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद व्यापार घाटामा पुगेको छ। दूध किसानलाई भुक्तानीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको मौज्दातमा आधारित ऋणसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेको दाबी गरे।

‘डिडिसी बन्द हुने खतरा’

डा. क्षेत्रीले वर्तमान अवस्था यथावत् रहे डिडिसी बन्द हुने दिन नजिकिएको चेतावनी दिए। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा संस्थान सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

व्यवस्थापनको कमजोरीप्रति चिन्ता

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले निजी क्षेत्रको तुलनामा डिडिसीका उत्पादन गुणस्तरीय भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संस्था धराशायी बन्दै गएको बताए।

उनले दूध किसानलाई ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य बनाउने नीति र विदेशी दूधको अवैध आयातजस्ता गतिविधिले स्वदेशी दुग्ध उद्योग कमजोर बनाएको आरोप लगाए।

तिमल्सिनाले डिडिसी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतसम्म उजुरी र मुद्दा दर्ता गरिए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको दाबी गरे। साथै संस्थान सुधारका लागि सक्षम र विज्ञ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।

यस्तै, डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले पनि डिडिसीको वर्तमान अवस्थाका लागि कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै संस्थानलाई राजनीतिक र आर्थिक चलखेलको माध्यम बनाइएको आरोप लगाए।