काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई दोषमुक्त गरेको हो।

अख्तियारले सन् २०२३ जनवरीमा नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फोबीच भएको चार वर्षे तथा थप एक वर्ष विस्तार गर्न सकिने एएमसी सम्झौतामा सन् २०११ को मूल सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत छुट नलिई संस्थालाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता अर्याल (पहाडी), प्रतिभा वैध, राजेन्द्र श्रेष्ठसहित १८ जना प्रतिवादी रहेका थिए। अदालतले सबैलाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ।

अदालतले उक्त सम्झौता वार्षिक एएमसी मात्र नभई प्रणाली स्तरोन्नतिसहितको समग्र प्याकेज सम्झौता भएकाले ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नहुने ठहर गरेको छ। साथै, सन् २०११ को मूल सम्झौताले आपसी सहमतिमा नयाँ सर्त निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

फैसलाअनुसार एसियाइन्फोले १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल, डाटा माइग्रेसन र ५जी सेवासम्बन्धी कार्य निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। ती सेवाको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी भएकाले नेपाल टेलिकमलाई कुनै आर्थिक हानि नपुगेको अदालतले ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि पुर्‍याएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको कुनै विश्वसनीय प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।