काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) मा औषधि खरिद तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा अनियमितता गरी २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा म्याद गुज्रिएका औषधिको व्यवस्थापनमा लापरबाही गरिएको, प्रचलित निर्देशिका उल्लंघन गरिएको तथा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको पुष्टि भएपछि बुधबार मुद्दा दायर गरिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानबाट आरोपितहरूले बदनियतपूर्वक अस्पताललाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालको ‘फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ को गम्भीर उल्लंघन भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्नुपर्ने औषधिको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) नगरिएको, म्याद गुज्रिएका औषधि आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गराई सोधभर्ना लिनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरिएको आरोप छ।

त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता माग्दा म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गर्न बाँकी हुँदाहुँदै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ‘कुनै औषधि फिर्ता गर्न बाँकी छैन’ भन्ने झुटो लिखित राय दिएका थिए। सोही आधारमा नियमविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गराई राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले फार्मेसी शाखाका अधिकृत दीपा ढुंगाना, लवेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दीपक सापकोटा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी स्टोरकिपर तथा फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, शर्मीला श्रेष्ठ, केशवराज न्यौपाने र सन्दिप तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी सोही ऐनको दफा ३(१) अनुसार कैद सजाय तथा २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ।

अस्पतालकै मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित आन्तरिक छानबिन समितिले समेत औषधि व्यवस्थापनमा भएको अनियमितता पुष्टि गरेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।