मुकुन्द ढुंगाना – सम्पादकीय। नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना के हो भनेर प्रश्न गर्ने हो भने यसको एउटा बलियो उत्तर ऊर्जा हो। जलस्रोतमा विश्वमै सम्भावनायुक्त मुलुकमध्ये नेपालले विद्युत् उत्पादन बढाएर आन्तरिक उद्योग, रोजगारी, विद्युतीय यातायात, कृषि, पर्यटन र निर्यातसम्म विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।

तर विडम्बना के छ भने सम्भावना ठूलो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया अझै पनि त्यही पुरानो प्रशासनिक जालोमा अल्झिएको देखिन्छ। आयोजना बनाउने कि नबनाउने, लाइसेन्स दिने कि नदिने, पीपीए गर्ने कि नगर्ने, पुराना अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कि समय दिने—यी विषयमा सरकार आफैंले स्पष्ट गति लिन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्र अन्योलमा परेको छ।

अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको हो कि निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले ऊर्जा विकासलाई नै रोकिरहेको छ ?

लाइसेन्स रोक्नु मात्रै सुधार होइन

ऊर्जा मन्त्रालयले २०८३ वैशाखदेखि नयाँ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी नगर्न विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको तर्क स्पष्ट छ—पहिले पुराना लाइसेन्सको अवस्था हेर्ने, काम नगरेका आयोजना पहिचान गर्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ अनुमति दिने।

यो उद्देश्यलाई गलत भन्न मिल्दैन।

वर्षौँसम्म अनुमतिपत्र ओगटेर आयोजना निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ। विद्युत् उत्पादनको नाममा खोलाको लाइसेन्स लिएर लगानी नगर्ने, अध्ययन नगर्ने र आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिले वास्तविक लगानीकर्तालाई समेत अन्याय गर्छ।

तर सुधारको नाममा नयाँ आयोजना पहिचान गर्ने प्रक्रिया नै अनिश्चितकाल रोक्नु भने समाधान हुन सक्दैन।

नेपाललाई आगामी दशकमा ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि आजैदेखि नयाँ आयोजना अध्ययन, लगानी र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। पुराना लाइसेन्सको समीक्षा र नयाँ आयोजनाको बाटो खोल्ने काम एकैसाथ गर्न सकिन्छ।

सरकारले एउटा प्रक्रिया सुधार्न अर्को प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

१६ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा

आज नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हो।

सार्वजनिक विवरणअनुसार करिब १६ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका २८१ जलविद्युत् आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन्। सर्वेक्षण अनुमतिपत्रदेखि अध्ययन र पीपीएसम्म पुग्दा प्रवर्द्धकले प्रतिमेगावाट ठूलो रकम लगानी गरिसकेको बताइरहेका छन्।

यो सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन।

पीपीए नहुँदा बैंकले ऋण दिन कठिन हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन रोकिन्छ। लगानीकर्ता अन्योलमा पर्छ। निर्माणको समयसीमा धकेलिन्छ। अन्ततः आयोजनाको लागत बढ्छ।

अझ गम्भीर कुरा—सरकारले नै १८० दिनभित्र पीपीए र लाइसेन्ससम्बन्धी पेन्डिङ निर्णय टुंग्याउने घोषणा गरेको छ, तर व्यवहारमा अझै थुप्रै आयोजना निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।

सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीचको यही दूरीले ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वासको संकट पैदा गर्छ।

४ दिनमा कागज माग्ने, महिनौँ निर्णय नगर्ने ?

ऊर्जा क्षेत्रका निजी प्रवर्द्धकहरूले उठाएको एउटा प्रश्न गम्भीर छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५४ वटा आयोजनालाई आवश्यक विवरण चार दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रवर्द्धकहरूले विवरण बुझाए पनि लामो समयसम्म पीपीए प्रक्रिया अघि नबढेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

सरकारलाई कागजात चाहिँदा चार दिनको समयसीमा तोक्न सकिन्छ भने सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने समयसीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई समयसीमा तोक्ने राज्यले आफ्ना निकायलाई पनि समयसीमाभित्र निर्णय गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ।

निजी लगानीकर्तालाई ‘आज कागज बुझाऊ’ भन्ने, तर सरकारलाई ‘निर्णय कहिले हुन्छ ?’ भनेर सोध्दा कुनै निश्चित उत्तर नहुने अवस्था अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

३८ आयोजना खारेज गर्ने कि वास्तविक समस्या बुझ्ने ?

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले काम नगरेका तथा तोकिएको प्रगति हासिल नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्रबारे समीक्षा गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार ३८ आयोजनासँग सम्बन्धित करिब १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताको अनुमतिपत्र खारेजीको विषय अघि आएको छ।

तर यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ—सबै आयोजना एउटै कारणले रोकिएका छन् ?

कुनै प्रवर्द्धकले लगानी नगरेर आयोजना रोकेको हो भने कारबाही हुनुपर्छ।

तर प्रसारण लाइन सरकारकै कारण नबनेको हो भने ?

वातावरणीय स्वीकृति ढिला भएको हो भने ?

जग्गा प्राप्ति सरकारी प्रक्रियाका कारण रोकिएको हो भने ?

बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिले आयोजना प्रभावित भएको हो भने ?

बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा असामान्य समस्या आएको हो भने ?

यी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ‘काम नगरेको आयोजना’ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन।

सरकारले पनि यस्ता आयोजनालाई कारणका आधारमा वर्गीकरण गरेर प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य वैधानिक समस्याका कारण रोकिएका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ।

त्यसैले अब ‘लाइसेन्स खारेज’ भन्दा पहिले ‘आयोजना किन रोकियो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

सौर्यलाई प्राथमिकता, जलविद्युत्लाई प्रतीक्षा ?

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले अर्को बहस पनि चलिरहेको छ—सौर्य विद्युत्लाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा जलविद्युत् आयोजना किन पीपीएको प्रतीक्षामा छन् ?

सौर्य ऊर्जा आवश्यक छ। ऊर्जा मिश्रणमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। तर नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, पिक आवर व्यवस्थापन र भण्डारण क्षमताको दृष्टिले जलविद्युत्लाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

विशेषगरी अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत् माग बढी हुने समयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

त्यसैले सरकारको नीति सौर्य कि जलविद्युत् ? भन्ने प्रतिस्पर्धामा होइन, सौर्य पनि, जलविद्युत् पनि, ऊर्जा भण्डारण पनि र प्रसारण प्रणाली पनि भन्ने समग्र दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने, तर बेच्न नदिने ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। तर निजी प्रवर्द्धकले विद्युत् उत्पादन गरेपछि बजार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली कमजोर भयो भने लगानी कसरी आउँछ ?

सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउने हो भने विद्युत् व्यापारको बजार पनि विस्तार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिने, तर विद्युत् बेच्ने विकल्प नदिने र पीपीएमा पनि लामो समयसम्म निर्णय नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले जोखिम लिन किन तयार हुने ?

यही कारण निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापारमा निजी सहभागिता बढाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।

सरकारले अब ऊर्जा उत्पादनको मात्र होइन, ऊर्जा बजारको पनि उदारीकरणबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई नेतृत्व चाहिएको छ, समिति मात्र होइन

पछिल्लो समय मन्त्रालयले पीपीए, लाइसेन्स र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनालगायत विषयमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिहरूले प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन्। तर प्रतिवेदनपछि के निर्णय भयो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

अध्ययन समिति आवश्यक हुन्छ।

तर समिति गठन गर्नु आफैंमा सुधार होइन।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।

नेपालमा वर्षौँदेखि समस्या यही छ—समस्या देखिन्छ, समिति बन्छ; समिति बन्छ, प्रतिवेदन आउँछ; प्रतिवेदन आउँछ, फेरि अर्को अध्ययन सुरु हुन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रले अब यस्तो चक्र धान्न सक्दैन।

सरकारसँग केही स्पष्ट प्रश्न

ऊर्जा मन्त्रालय र सरकारसँग अहिले केही सीधा प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ।

नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कहिलेसम्म रोकिन्छ ?

पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ मेगावाट आयोजनाको निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ ?

१८० दिनभित्र निर्णय गर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

३८ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने आधार र प्रक्रिया के हो ?

काम गर्न नसक्ने प्रवर्द्धक र सरकारी प्रक्रियाका कारण काम गर्न नसकेका प्रवर्द्धकबीच फरक कसरी छुट्याइन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर कहिले खुला गरिन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ भाषणबाट होइन, समयसीमासहितको निर्णयबाट दिनुपर्छ।

अब ऊर्जा क्षेत्रमा ‘स्टप’ होइन, ‘स्मार्ट रिफर्म’ चाहिन्छ

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब न त अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँड्ने नीति चाहिएको छ, न त सबै प्रक्रिया रोक्ने नीति।

हामीलाई चाहिएको छ—स्मार्ट रिफर्म।

काम नगर्ने आयोजना खारेज गरौँ।

तर काम गर्न खोज्दा सरकारी प्रक्रियाले रोकिएका आयोजनालाई सहजीकरण गरौँ।

पुराना लाइसेन्सको समीक्षा गरौँ।

तर नयाँ सम्भावनाको ढोका बन्द नगरौँ।

पीपीएको प्रक्रिया पारदर्शी बनाऔँ।

तर लगानीकर्तालाई वर्षौँसम्म प्रतीक्षामा नराखौँ।

प्रसारण लाइन विस्तार गरौँ।

विद्युत् खपत बढाऔँ।

औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याऔँ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर दिऔँ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—ऊर्जा नीतिलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिने होइन, राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन नीति बनाऔँ।

नेपालको ऊर्जा सम्भावना कुनै एउटा सरकार, मन्त्रालय वा मन्त्रीको मात्र सम्पत्ति होइन। यो मुलुकको साझा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।

आजको एउटा गलत निर्णयले अरबौँको लगानी जोखिममा पार्न सक्छ। तर आजको एउटा सही निर्णयले आगामी दशकौँसम्म नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।

त्यसैले ऊर्जा मन्त्रालयले अब फाइल रोक्ने होइन, निर्णय गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन खोजेको हो भने त्यो स्वागतयोग्य छ। तर सुशासनको अर्थ निर्णय नगर्नु होइन; सही, पारदर्शी, समयबद्ध र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नु हो।

नेपालसँग पानी छ, सम्भावना छ, लगानी गर्न तयार निजी क्षेत्र छ र ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता पनि छ।

अब चाहिएको केवल एउटा कुरा हो—नीति र निर्णयबीचको दूरी अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति।

ऊर्जा रोकेर समृद्धि आउँदैन।
ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गतिशील बनाएर मात्रै समृद्धिको ढोका खुल्छ।

— मुकुन्द ढुंगाना
सम्पादक