काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्यमा आधारित भएर ती संस्थाको गरिमा र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले संवैधानिक निकाय राज्यका महत्वपूर्ण संरचना भएकाले त्यस्ता संस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले व्यक्तिगत जीवनजस्तै संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषय पनि संवेदनशील हुने उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेरभन्दा संस्थाको प्रतिष्ठा र संवैधानिक भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

“कहिलेकाहीँ विषयहरू अलि संवेदनशील हुन्छन्। हरेक व्यक्तिको निजी जीवन पनि संवेदनशील हुन्छ। संवेदनशील निकायहरू अझ बढी राज्यको पिल्लर भएको हुनाले प्रश्न, तथ्यहरू राख्दा ती संरचनाहरूप्रतिको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने।

लामिछानेका अनुसार संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्तिविशेषको संस्था नभएकाले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा समग्र संस्थाको प्रतिष्ठामा असर नपर्ने विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ।

“किनकी कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, संरचना वा निकाय भएको हुनाले हामीले ती संरचनाहरूको प्रतिष्ठाको ख्याल राख्नैपर्छ,” उनले भने।

नियुक्ति प्रक्रियामा संविधान पालना गर्नुपर्नेमा जोड

लामिछानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले समितिमा उठाइने विषयले संस्था, पदाधिकारी र समितिको गरिमामा चुनौती नआउने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

उनले संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने विषयमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न नहुने उनले बताए।

“संविधानमा जसरी, जुन ढंगबाट विभिन्न निकायहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया राखेको छ, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मान्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अदालत नै पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको भन्न मिल्दैन,” लामिछानेले भने।

उनले संविधानअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्ने भएकाले उनीहरूमाथि अत्यधिक आरोप लगाउने शैलीले संस्था र पदाधिकारीको मानमर्यादामा असर पर्न सक्ने बताए।

“संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संविधानले दिएको आफ्नो दायित्व पूरा गरेर नियुक्ति गरेको हुनाले हामीले असाध्यै धेरै आरोपित नै गर्ने ढंगले भन्दा संस्था र संस्थाका व्यक्तिहरूको मानमर्यादा कम हुन्छ,” उनले भने।

संविधान संशोधनमा प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने

यसैगरी, लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुनु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

उनले संविधान संशोधन गर्दा संविधानमै तोकिएको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक सहमति वा बहुमतसँगै संवैधानिक प्रक्रियाको पालना अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।