काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत शिक्षकलाई विद्यालयबाहिर अन्य कुनै पनि निकायमा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीअनुसार अब शिक्षकले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयमै रहेर अध्यापन कार्य गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थासँगै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले पाउँदै आएको काज सुविधा पनि हट्ने भएको छ। यसअघि महासंघका यी दुई पदाधिकारीले एक–एक वर्षका दरले अधिकतम तीन वर्षसम्म काज सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार शिक्षकलाई विद्यालयबाहिर विभिन्न निकायमा काजमा पठाउने अभ्यासका कारण पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको निष्कर्षपछि यो व्यवस्था गरिएको हो। अब शिक्षकहरू नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भई विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

तर, नेपाल शिक्षक महासंघले भने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका हकहितको संरक्षण, शिक्षा नीति निर्माण, पाठ्यक्रम विकास तथा मन्त्रालयसँग हुने नियमित समन्वयका लागि काज सुविधा आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले काठमाडौंबाहिरका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयस्तरीय बैठक, छलफल र समन्वयमा सहभागी हुन काज सुविधा आवश्यक पर्ने तर्क गरेका छन्।

यसैबीच, संशोधित शिक्षा नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघको विधान शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, महासंघको निर्वाचन सबै शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट गराउने गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको जनाइएको छ।

सरकारले यो व्यवस्थालाई विद्यालयमा शिक्षकको नियमित उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने शिक्षक महासंघले यस विषयमा थप छलफल र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।