काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित भएका परिवारमध्ये हालसम्म ४६५ परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम वितरण गरेको जनाएको छ।

सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेल ले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार २०८३ वैशाख ११ गते शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरिएको थियो।

सहसचिव प्याकुरेलका अनुसार हालसम्म १७ वटा बस्तीबाट २ हजार ६०८ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। तीमध्ये २ हजार ३८८ परिवार सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने बाँकी परिवार अन्यत्र बसिरहेका छन्।

उनले विस्थापित परिवारको डिजिटल अभिलेखीकरण (डिजिटल इन्ट्री) को काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २ हजार ३८८ परिवार र बाहिर रहेका २२० परिवार मध्ये हालसम्म १ हजार ४८८ परिवारको डिजिटल विवरण संकलन सम्पन्न भइसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरुवाती व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइँदै आएको छ। हालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २५४ परिवार र होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका २११ परिवार गरी जम्मा ४६५ परिवारले राहत रकम प्राप्त गरिसकेका छन्।

सहसचिव प्याकुरेलले लाभग्राहीहरूको प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

सरकारले जोखिमयुक्त नदी किनाराका बस्ती व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने र विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाएको छ।