काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूको भूमिका र संलग्नताको आधारमा धरौटी निर्धारण गरेको हो।

अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग जनही ५ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग जनही ३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। तोकिएको रकम बुझाएमा उनीहरू तारेखमा रिहा हुनेछन् भने रकम बुझाउन नसके कानुनबमोजिम कारागार पठाइनेछ।

यसैबीच, प्रतिवादी तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने अदालतले धरौटी नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश दिएको छ। उनीहरूको कार्यकाल र भूमिकालाई आधार मानेर यस्तो निर्णय गरिएको अदालतले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्य गरी राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहितका कर्मचारीसँग १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ भने सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले आफूहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै काम गरेको, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरी राज्यलाई आर्थिक लाभ भएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। तर, अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा तत्काल उनीहरूलाई निर्दोष भन्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।