जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदेशभित्रै सञ्चालन गर्ने भएको छ। संघीय सरकारले सम्बन्धित अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशस्तरबाटै सुरु गर्न लागिएको हो।

यसअघि कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उद्योगी–व्यवसायीले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत काठमाडौंस्थित उद्योग विभाग पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अन्य प्रशासनिक सेवा मधेस प्रदेशमै उपलब्ध हुने भएपछि उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संघीय सरकारले मधेस प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। उद्योग विभाग वीरगञ्जकी निमित्त निर्देशक रीना साहका अनुसार हस्तान्तरण भएका फाइलहरूको अध्ययन भइरहेको र पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा लगत कट्टा सम्बन्धी सेवा सुरु गरिनेछ। त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

नेपालको संविधान र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन। अधिकार हस्तान्तरणसँगै संघीय शासनको विकेन्द्रीकरणको अवधारणा व्यवहारमा लागू हुन थालेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले उद्योग प्रशासन प्रदेशको मातहतमा आएपछि उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए।

उनका अनुसार नागरिकले आफ्नै प्रदेशबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो, सरल र कम खर्चिलो हुनेछ। यसले उद्योगी–व्यवसायीको समय र लागत दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली तथा उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा जोड दिने जनाएको छ।