काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै अब विभागले पौडेलमाथि औपचारिक रूपमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। अनुसन्धान नसकिए थप समय आवश्यक परेमा विभागले पुनः अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिनुपर्नेछ।

पार्टीका संगठनात्मक कार्यक्रमका सिलसिलामा कर्णाली प्रदेश पुगेका पौडेललाई आइतबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनलाई रातारात स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो। सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएपछि विभागले अनुसन्धानका लागि म्याद माग गरेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको र पर्याप्त प्रमाणबिना हिरासतमा राख्न खोजिएको भन्दै म्याद थप नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि विभागलाई ७ दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

यस घटनापछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको कदमको विरोध गरिरहेको छ भने अनुसन्धान निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम भइरहेको बताएका छन्।

अब आगामी सात दिनको अनुसन्धानले यो प्रकरणको दिशा र राजनीतिक प्रभावलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।