पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा, १८ जना प्रतिवादी

mukunda500.dhungana@gmail.com' rastriyakhabar
९ असार २०८३, मंगलवार ०५:१४

काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू गरी १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन गर्दै निश्चित आपूर्तिकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्डहरूमा चलखेल गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट सरकारी कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोका कारण राज्यकोषलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई तथा शाखा अधिकृत सोमेश थापासहित परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल र भेषप्रसाद भुर्तेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले उनीहरूसँग १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।

यस प्रकरणमा जर्मन कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ का प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड माउरर, पाभ्ले राकिक तथा मणिन्द्रराज मल्ल र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ का प्रतिनिधिहरू फेबियोला बेलरसिम, फ्लोरियन प्याक्लिन र सिद्धार्थ थापालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले मुलबाउर कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा भेरिडोस कम्पनीविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको जनाएको छ।

उल्लेखनीय रूपमा यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको नामसमेत चर्चामा आए पनि हाल उनलाई मुख्य मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। अख्तियारले उनीसँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै मिसिल खडा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

पासपोर्ट छपाइ जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सेवासँग जोडिएको यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रशासनिक जवाफदेहिता तथा सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणले यस बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष तय गर्नेछ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

slot gacor