काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले तत्काल उनीविरुद्ध मुद्दा दायर नगरे पनि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित अलग मिसिल खडा गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विशेष अदालतको हालैको आदेश तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरणका आधारमा राहदानीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको हुन सक्ने आशंका देखिएकाले डा. राणासँग सम्बन्धित विषयमा थप छानबिन आवश्यक ठहर गरिएको हो।

आयोगले ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका प्राविधिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। यस क्रममा ठेक्का स्वीकृति, निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिका तथा सम्भावित आर्थिक चलखेलका विषयमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान अघि बढाइने जनाइएको छ।

यसअघि अख्तियारले बयानका लागि डा. राणालाई बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको थियो। तर, उपचारका लागि हङकङमा रहेकी उनले इमेलमार्फत आफू उपस्थित हुन असमर्थ रहेको जानकारी गराएकी थिइन्। अख्तियारले उक्त विषयलाई पनि छुट्टै अनुसन्धानको दायरामा राखेको बताइएको छ।

आयोगले राहदानी विभागको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा नीतिगत तथा कार्यगत निर्णय कसरी भएको थियो, त्यसमा कस–कसको संलग्नता थियो र कुनै आर्थिक अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा थप प्रमाण संकलन गर्ने जनाएको छ।

अख्तियारको पछिल्लो निर्णयसँगै राहदानी छपाइ अनियमितता प्रकरणमा डा. आरजु राणा देउवामाथिको कानुनी तथा अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया अझै जारी रहने संकेत देखिएको छ। आयोगले छुट्टै मिसिलमार्फत आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान संकलन गरी थप अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरेको छ।