मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई FWCMS प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्रै प्रणालीमा सूचीकृत गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि व्यवसायी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको हो। नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ठूलो संख्याका म्यानपावर कम्पनीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिइनु समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

म्यानपावर व्यवसायी माधुरी पौडेलले मलेसियाको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सीमित व्यवसायीलाई मात्रै पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी छन्। उनका अनुसार FWCMS प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिकको माग तथा भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन रूपमा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ।

पौडेलका अनुसार नेपालमा वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीमध्ये निश्चित संख्यालाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने हो भने बाँकी व्यवसायीको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई समेत समान अवसरबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

उनले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिकको माग संकलन र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा अन्ततः श्रमिकसमेत प्रभावित हुन सक्ने बताइन्। प्रतिस्पर्धा सीमित भएपछि श्रमिकले पाउने रोजगारीका अवसर, सेवा तथा लागतमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

‘नेपालमा वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर व्यवसाय गरिरहेका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर हुनुपर्छ। २५ वटा संस्थालाई मात्रै विशेष पहुँच दिएर अरूलाई बाहिर राख्ने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ पौडेलको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत छन् भने हरेक वर्ष रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। यस्तो अवस्थामा मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया सीमित म्यानपावर कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्दा त्यसको असर व्यवसायी मात्र नभई श्रमिकसम्म पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।

पौडेलले FWCMS प्रणालीमा आबद्ध हुने विषयलाई प्रविधि र पारदर्शिताको दृष्टिले सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भए पनि त्यसको नाममा व्यवसायी छनोटमा असमानता गर्न नहुने बताएकी छन्। प्रणालीमा आबद्ध हुने प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र सबैका लागि समान हुनुपर्ने उनको जोड छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसियाले विगतमा पनि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने अधिकार दिने किसिमका मापदण्ड अघि सारेको थियो। म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि, विदेशमा श्रमिक पठाएको अनुभव, निश्चित संख्यामा श्रमिक पठाएको विवरण तथा विभिन्न मुलुकमा गरेको कारोबारजस्ता मापदण्डलाई आधार बनाउँदा धेरै नेपाली व्यवसायी स्वतः प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यही कारण व्यवसायीहरूले त्यतिबेलादेखि नै सीमित कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था ‘सिन्डिकेट’तर्फको कदम हुन सक्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। अहिले FWCMS प्रणालीमा २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएको घटनाले आफूहरूले उठाउँदै आएको आशंकालाई थप बल पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

व्यवसायीहरूले २५ वटा संस्था कसरी छनोट गरिए, छनोटको आधार के हो, सम्बन्धित नेपाली व्यवसायी संस्थासँग परामर्श गरिएको थियो कि थिएन र उक्त प्रक्रियामा नेपाल सरकारको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

केही व्यवसायीहरूले FWCMS मा आफ्नो नाम समावेश भएको विषयमा समेत आफूहरूलाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका छन्। कुन आधारमा कम्पनी छनोट भए भन्ने विषय सार्वजनिक नभएसम्म प्रणालीमा सूचीकृत भएका कम्पनी र बाहिर रहेका कम्पनीबीच विभेदको अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न कायमै रहने उनीहरूको भनाइ छ।

पौडेलका अनुसार समस्या केवल २५ वटा कम्पनीको सूचीमा सीमित छैन। यसले भविष्यमा नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कसरी सञ्चालन हुने, म्यानपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुने र श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कति पारदर्शिता कायम रहने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको छ।

उनले नेपाल सरकारलाई यस विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न आग्रह गरेकी छन्। मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा छलफल गरी FWCMS प्रणालीमा सबै योग्य तथा इजाजतप्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित कानुनी मापदण्ड तोकेको छ। ती मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेका व्यवसायीलाई कुनै अर्को मुलुकको प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट मनपरी ढंगले रोक्ने अवस्था आउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।

त्यसैगरी, नेपाल–मलेसिया श्रमसम्बन्धी समझदारी र दुई देशबीचको श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकाय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिइएमा श्रमिकको माग संकलन, रोजगारदाता कम्पनीसँगको समन्वय तथा भर्ना प्रक्रियामा केही संस्थाको प्रभाव अत्यधिक बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसले प्रतिस्पर्धा घटाएर श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने जोखिमसमेत उनीहरूले औंल्याएका छन्।

पौडेलले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रिया बन्द गर्न चाहने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयासको विरोध नभएको बताइन्। तर प्रविधिमा आधारित प्रणालीको नाममा व्यवसायीको पहुँच सीमित गर्ने र केही संस्थालाई मात्रै विशेषाधिकार दिने व्यवस्था भने स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

‘हामी प्रणालीको विरोधमा होइनौँ, तर प्रणालीको नाममा सिन्डिकेट निर्माण गर्ने कुराको विरोधमा छौँ। योग्य सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्छ,’ पौडेलले जोड दिइन्।

यसैबीच, व्यवसायीहरूले सरकारबाट तत्काल पहल नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था सच्याउन, छनोट प्रक्रियाको आधार सार्वजनिक गर्न तथा सबै योग्य व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो विवादले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच समेत थप छलफल आवश्यक देखाएको छ। एकातिर श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले FWCMS लागू गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसमा सहभागी हुने नेपाली म्यानपावर कम्पनीको संख्या सीमित गरिएपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

अब नेपाल सरकारले मलेसियासँगको छलफलमा यो विषयलाई कसरी उठाउँछ र २५ वटा संस्थाको सूचीकरणबारे कस्तो निर्णय हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। सीमित कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिने व्यवस्था कायम रहेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पर्ने देखिन्छ भने अन्ततः मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकसमेत त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।

व्यवसायीहरूको मुख्य माग स्पष्ट छ—मलेसिया रोजगारीमा पारदर्शी प्रणाली लागू होस्, तर त्यसको नाममा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै विशेष पहुँच दिएर ‘सिन्डिकेट’ खडा नगरियोस्।