काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सोमबार दुवै नेताको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरिएको हो।

देउवाको तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का वारेसका रूपमा सर्वोच्च पुगेका थिए भने पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठले पूरक निवेदन पेस गरेका छन्। दुवै निवेदनमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया तथा कार्यतालिका तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेस महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईवटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा आएका छन्। ती निवेदन हाल अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्। अध्ययनपछि मात्रै रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

देउवा र खड्का पक्षले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता र त्यससँग सम्बन्धित सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले उक्त कार्यसमितिलाई वैधता दिएपछि देउवा पक्ष त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि देउवा र खड्का पक्षले फैसलाको पुनरावलोकन माग गरेका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको छ।

यही कानुनी अवस्थालाई आधार बनाउँदै देउवा र खड्का पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरूको तर्कअनुसार पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद अन्तिम रूपमा टुंगो नलाग्दै नयाँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसबाट थप कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।

यसअघि पनि देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेको थियो। शुक्रबार पेस गरिएको उक्त रिट अदालत प्रशासनले अध्ययनका क्रममा राखेको थियो। तर, रिटमा केही विषय सच्याउनुपर्ने भन्दै देउवाका वारेसले कार्यालय समय सकिनुअघि नै फिर्ता लगेका थिए। त्यसपछि आवश्यक संशोधनसहित पुनः रिट पेस गरिएको हो।

पूर्णबहादुर खड्काले भने केही दिनअघि आफूले तत्काल रिट दर्ता नगरेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउनु उचित नभएको भन्दै कानुनी परामर्श भइरहेको बताएका थिए। त्यसपछि सोमबार उनको तर्फबाट पूरक निवेदन सर्वोच्चमा पेस भएको हो।

यसैबीच, कांग्रेसको संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्यतालिकाअनुसार भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी छ। हालैको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत् राख्दै तल्लो तहका अधिवेशनको मिति आवश्यकताअनुसार मिलाउने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई दिएको छ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको भन्दै देउवा पक्षसहित कांग्रेसभित्रका इतर समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। महाधिवेशनअघि नै पार्टीको आधिकारिकता, नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिटहरूको अध्ययन पूरा गरेपछि दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। रिट दर्ता भएर सुनुवाइमा गएमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्र नभई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वको वैधानिकता र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादसमेत फेरि अदालतको प्रत्यक्ष परीक्षणमा आउनेछ।

यससँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद थप कानुनी मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्चबाट आउने निर्णयले १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै अघि बढ्ने वा त्यसको प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।